JOA IT Paper Leak Case: पेपर लीक कांड ने बढ़ाई कर्मचारियों की दिक्कत, 2 महीने खत्म पर नहीं मिला वेतन

जेओए आईटी भर्ती पेपर लीक मामले के बाद कर्मचारियों को दो महीने से वेतन नहीं मिला है. बता दें कि कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में 65 कर्मचारी-अधिकारी और अध्यक्ष तथा नोमिनेटिड सदस्य कार्यरत हैं. इनमें 60 के करीब कर्मचारी हैं जबकि अध्यक्ष समेत पांच बोर्ड के सदस्य हैं. इन सभी को अभी तक दिसंबर महीने का वेतन नहीं मिल सका है. (JOA IT Paper Leak Case) (SSC Hamirpur Employees have not received salary)

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग में गत 23 दिसंबर को सामने आए जेओए आईटी भर्ती पेपर लीक मामले के बाद आयोग की फंक्शनिंग सस्पेंड होने के कारण यहां की व्यवस्था डामाडोल हो गई है. एक तरफ जहां कर्मचारियों को जनवरी माह के वेतन की चिंता सता रही है तो दूसरी ओर आगामी कुछ महीनों में होने वाली कर्मचारियों की रिटायरमेंट और प्रमोशन को लेकर मुलाजिम चिंता में हैं. संघ की ओर से अपनी इन समस्याओं को लेकर एक प्रेस बयान भी जारी किया गया है. इसमें सरकार से आग्रह किया गया है कि आयोग के कर्मचारियों को समय पर वेतन जारी करने के लिए डीडीओ की नियुक्ति की जाए.

बताते चलें कि आयोग के चेयरमैन की ओर से डीडीओ की पावर डिप्टी सेक्रेटरी को दी गई थी. आयोग की फंक्शनिंग सस्पेंड होने के बाद यहां कोई डिप्टी सेक्रेटरी आज की तारीख में नहीं है. सरकार ने यहां जिन्हें ओएसडी नियुक्त किया है उन्हें सेक्रेटरी की पावर दी गई है. इसलिए उनके पास डीडीओ की पावर नहीं है. क्योंकि आज 28 जनवरी हो चुकी है इसलिए यहां के मुलाजिमों की वेतन को लेकर चिंता जायज है. वहीं कर्मचारी संघ ने दोषियों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई करने और उन्हें सजा की मांग की सरकार से की है.

कर्मचारी संघ ने यह भी कहा है कि आगामी कुछ महीनों में आयोग में कार्यरत कुछ कर्मचारी रिटायर होने वाले हैं तो कइयों की पदोन्नति होनी है. घोटाले को लेकर हो रही जांच के कारण यह सारा प्रोसेस रुक गया है. संघ ने सरकार को आश्वस्त किया है कि वे जांच में पूरा सहयोग करेंगे. इसलिए जांच जल्द पूरी करवाई जाए ताकि यहां कर्मचारियों को समय पर लाभ मिल सके. संघ ने जिला अराजपत्रित महासंघ से भी उनकी मांगों के प्रति पूर्ण समर्थन का आग्रह किया है. बताते चलें कि कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में 65 कर्मचारी-अधिकारी और अध्यक्ष तथा नोमिनेटिड सदस्य कार्यरत हैं. इनमें 60 के करीब कर्मचारी हैं जबकि अध्यक्ष समेत पांच बोर्ड के सदस्य हैं. इन सभी को अभी तक दिसंबर महीने का वेतन नहीं मिल सका है. दरअसल आयोग की फंक्शनिंग सस्पेंड होने के चलते अध्यक्ष कोई भी कार्य करने के लिए अधिकृत नहीं है.

प्रदेश सरकार के समक्ष यह मामला टेकअप किया गया है. हमें उम्मीद है कि जल्द ही सरकार किसी अधिकारी को डीडीओ पावर दे देगी. इसकी फाइल फाइनांस डिपार्टमेंट के पास है. कर्मचारी धैर्य न छोड़े शीघ्र सरकार इस बारे में फैसला लेगी. - जितेंद्र सांजटा, एडीएम/ओएसडी कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर