हमीरपुर: केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर चिंता ना करें जल्द ही हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र भी उनसे मुक्त हो जाएगा. विधानसभा चुनावों में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के 17 विधानसभा क्षेत्र में से 14 में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है. आगामी लोकसभा चुनाव में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से मुक्ति मिल जाएगी. हिमाचल कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने यह बयान दिया है.
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने पर तंज कसते हुए कहा था कि वायनाड अब राहुल गांधी से मुक्त हो गया है. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के इस बयान पर पलटवार कर हिमाचल कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों की याद दिलाई है. उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर को परिवारवाद के मुद्दे पर बोलने का कोई हक नहीं है.
उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर खुद पिता के मुख्यमंत्री रहते हुए राजनीतिक मुकाम को हासिल कर पाए हैं. ऐसे में उन्हें परिवारवाद के मुद्दे पर बोलने का कोई हक नहीं है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने के निर्णय को प्रेम कौशल ने एक सुनियोजित षड्यंत्र करार दिया है. उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से घबराकर केंद्र की सरकार ने एक झूठे केस में उन्हें फंसा कर लोकसभा सदस्यता को रद्द किया है.
अडानी ने शेयर मार्केट में जो घोटाला किया है उसको लेकर प्रधानमंत्री और केंद्र के सरकार से राहुल गांधी ने सवाल पूछे थे. इन सवालों का जवाब देने के बजाय राहुल गांधी की आवाज को दबाने के लिए उनकी लोकसभा सदस्यता को रद्द किया गया है, जबकि राहुल गांधी ने यह स्पष्ट किया था कि वह सांसद होने के नाते हर बयान का जवाब संसद में देंगे. सरकार और प्रधानमंत्री के पास सवालों के जवाब नहीं है. ऐसे में सवालों से बचने के लिए यह षड्यंत्र किया गया है.
केंद्र सरकार के मंत्री न्यायपालिका को भी डराने और धमकाने का प्रयास कर रहे हैं. पिछले दिनों देश के कानून मंत्री ने यह बयान दिया था कि भारत के कुछ रिटायर्ड जज देशद्रोही हैं. जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी से कुछ महिलाओं ने मुलाकात कर यौन शोषण की शिकायत उनके समक्ष रखी थी तो राहुल गांधी के बयान पर उनके घर पर छापेमारी की गई थी. क्या देश के कानून मंत्री से यह जवाब पूछा जाएगा कि रिटायर्ड जजों पर की गई उनकी टिप्पणी का उनके पास कोई सबूत है. क्या देश के कानून मंत्री पर उनके बयान को लेकर कोई कार्रवाई होगी.
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