शिमला: केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट अफेयर्स राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब कल्याण रोजगार अभियान से करोड़ों प्रवासियों को आय के अवसर मिलने व उनका आर्थिक सशक्तिकरण होने की बात कही है. साथ ही इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट किया है.
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोरोना वायरस ने जब से देश में दस्तक दी है, तब से ही कोरोना संकट काल में देशभर में हर राज्य से बड़े पैमाने पर प्रवासी मजदूरों ने घर वापसी की है. ऐसे में मजदूरों के पास रोजगार का संकट खड़ा हो गया है. इस हालात के बीच मोदी सरकार ने प्रवासी मजदूरों को उनके गांव और जिले में ही रोजगार देने लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू करने का फैसला लिया.
छह राज्यों के 116 जिलों में शुरू हुआ गरीब कल्याण रोजगार अभियान
इस अभियान को देश के छह राज्यों के 116 जिलों में शुरू किया गया है. 50 हजार करोड़ रुपये की राशि से गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत कामगारों को उनकी रुचि और कौशल के तहत रोजगार और स्वरोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा.
इस राशि से गांवों में रोजगार के लिए, विकास के कामों के लिए करीब 25 कार्यक्षेत्रों की पहचान की गई है. जिसका लंबे समय में स्थानीय इन्फ्रास्ट्रक्चर व जनता को लाभ मिलेगा. अनुराग ठाकुर ने कहा कि 'मैं इस कल्याणकारी योजना के माध्यम से करोड़ों लोगों को लाभान्वित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के लिए उनका आभार प्रकट करता हूं'.
कोरोना काल में लोगों को मिली राहत राशि की जानकारी
प्रधानमंत्री मोदी गरीब कल्याण पैकेज पर जानकारी देते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस आपदा की स्थिति में देशवासियों को राहत पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने गरीब कल्याण पैकेज दिया था. अब तक इस पैकेज से 43 करोड़ से अधिक लोगों को 70,000 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता पहुंचाई जा चुकी है.
महिला जनधन खाताधारकों की 20 करोड़ महिलाओं को 31,000 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं. 2.81 करोड़ वृद्ध, विधवा, दिव्यांग व वरिष्ठ नागरिकों को 2807 करोड़ का लाभ मिला चुका है. इसके साथ-साथ 8.19 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 16394 करोड़, 2.3 करोड़ बिल्डिंग एवं निर्माण श्रमिकों को 4313 करोड़, 59.43 लाख कर्मचारियों के ईपीएफ का 24% सहयोग 895 करोड़ उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 9000 करोड़ रुपये का लाभ इन योजनाओं के लाभार्थीयों को दिया जा चुका है.
फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस
केंद्र सरकार ने किसानों से जुड़े दो नए अध्यादेशों को मंजूरी व एक अध्यादेश में संशोधन की मंजूरी दी है. फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस-2020 को मंजूरी मिलने से किसानों को अपनी फसल अपने हिसाब से बेचने की आजादी मिलेगी.
ई-ट्रेडिंग के जरिए होगी उत्पादों की खरीद-बिक्री
अब किसान जहां चाहेगा और जिसे चाहेगा अपनी फसल बेच सकेगा व ई-ट्रेडिंग के जरिए खरीद-बिक्री हो सकेगी. किसानों को फसल की अच्छी कीमत मिल पाएगी. एक देश, एक बाजार की दिशा में यह एक बड़ा कदम है.
फार्मर्स एग्रीमेंट प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस
फार्मर्स एग्रीमेंट प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस-2020 को मंजूरी मिल जाने से किसान और व्यापारी अब एग्रीमेंट कर सकेंगे. इसमें न्यूनतम मूल्य पहले ही तय होगा. ऐसे में किसानों को नुकसान होने का कोई खतरा नहीं रहेगा. आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन की मंजूरी मिल गई है व अनाज, तेल, तिलहन, दाल, आलू और प्याज को इस एक्ट के दायरे से बाहर किया गया है.
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