हमीरपुर: पारंपरिक खेती से हटकर अगर किसान कृषि आधारित उत्पादों को लेकर कोई लघु उद्योग लगाना चाहते हैं तो इसके लिए केंद्र सरकार ने हिमाचल के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 925 करोड़ रुपये का एक बड़ा प्रोजेक्ट मंजूर किया है. किसान इसके लिए कृषि विभाग की साइट पर ऑनलाइन आवेदन लघु उद्योग लगाने के लिए कर सकते हैं. इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस पर किसानों को कृषि विभाग द्वारा बकायदा सब्सिडी दी जाएगी.
कृषि उपनिदेशक डॉ. अतुल डोगरा ने बताया कि इस स्कीम के तहत लघु उद्योग स्थापित करने पर किसान को ब्याज पर 3 प्रतिशत की विशेष छूट दी जाएगी. उन्होंने किसानों से लघु उद्योग स्थापित करने के लिए कृषि विभाग के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने का आह्वान किया. (Agriculture Infrastructure Fund for Himachal)
हिमाचल प्रदेश में किसान उत्पादों से आधारित उद्योग लगाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है. केंद्र सरकार ने किसानों को लघु उद्योग स्थापित कर अपनी आय बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड मंजूर किया है. किसान चक्की बेसन दलिया आदि का लघु उद्योग लगाने के अलावा लोकल स्तर पर तैयार होने वाली दालों का भी लघु उद्योग लगा सकते हैं. इसमें उत्पाद तैयार करने से लेकर उसकी पैकिंग आदि चीजें शामिल रहेंगी.
किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने और उन्हें फसल तैयार करने से अब एक कदम और आगे बढ़ाते हुए उस फसल से उत्पाद तैयार करने की और बढ़ाने का भी कदम है. किसान अपने ही खेतों में अनाज को उगाकर उनके अलग-अलग उत्पाद तैयार करके बाजार में बेच सकेंगे.
कृषि विभाग हमीरपुर के डिप्टी डायरेक्टर अतुल डोगरा ने बताया कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत पूरे हिमाचल को 925 करोड़ रुपये मिले हैं. किसान लघु उद्योग लगाने का काम कर सकते हैं इसके लिए उन्हें विभाग के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. जिस चीज के लिए वह काम करना चाहते हैं इसमें विभाग द्वारा उन्हें हर तरह भी संभव मदद की जाएगी. उन्होंने बताया कि इस स्कीम में लघु उद्योग को स्थापित करने के लिए बैंक कर्ज पर 3 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जाएगी. साथ ही किसान खुद इस स्कीम में ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकता है.
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