शिमला: हिमाचल घूमने आने वाले सैलानी अब रेंट पर कार व बाइक ले सकेंगे. गोवा की तर्ज पर हिमाचल में पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से सरकार ने रेंट कार व बाइक योजना शुरू करने की तैयारी कर ली है.
योजना के लागू होने से न सिर्फ सैलानियों को राहत मिलेगी, बल्कि प्रदेश में पर्यटन की नई अवधारणा भी विकसित होगी. योजना के तहत वाहन मालिक को सरकार को हर साल शुल्क देना होगा. सरकार ने रेंट बाइक व कार योजना का शुल्क तय कर इसकी अधिसूचना जारी की है.
बता दें कि प्रदेश में सैर सपाटे के लिए आने वाले सैलानी टैक्सी परमिट के वाहन किराए पर लेते हैं. टैक्सी किराए पर लेने के बाद चालक का खान-पान का खर्च भी सैलानियों को ही उठाना पड़ता है. लेकिन अब सरकार नई अवधारणा को लागू करने की तैयारी में है.
इसके तहत सरकार गोवा की तर्ज पर सैलानियों को किराए पर कार अथवा बाइक देगी. सैलानी खुद इन वाहनों को चला सकेंगे. इसके लिए सरकार ने वाहनों की इंजन क्षमता के मुताबिक सालाना शुल्क तय किया है.
रेंट कैब वार्षिक शुल्क
1000 सीसी तक की क्षमता वाली गाड़ियां 2000 हजार
1000 से 2000 सीसी 3000 हजार
2000 सीसी से अधिक 6000 हजार
रेंट बाइक वार्षिक शुल्क
150 सीसी तक की क्षमता वाली बाइक 1000 हजार
150 से 500 सीसी तक 2000 हजार
500 सीसी से अधिक 3000 हजार
