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सोलन को नगर निगम बनाने को लेकर नगर निगम संघर्ष समिति ने सरकार के फैसले को सराहा - हस्ताक्षर अभियान

सोलन व मंडी को नगर निगम बनाने के लिए सरकार से सैद्धांतिक मंजूरी मिली है. इसी को लेकर अब सरकार ने एक नोटिस जारी किया है. इस नोटिस के अनुसार सरकार ने 42 दिनों के भीतर सुझाव व आपत्तियां मांगी हैं. इसी कड़ी में सोलन नगर निगम संघर्ष समिति ने सरकार के इस फैसले को सराहा है.

Municipal Corporation Sangarsh Samiti
नगर निगम संघर्ष समिति
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Published : Aug 31, 2020, 7:11 PM IST

सोलन: जिला सोलन को नगर निगम बनाने को लेकर कवायद तेज होती दिख रही है. सोलन व मंडी को नगर निगम बनाने के लिए सरकार से सैद्धांतिक मंजूरी मिली है. इसी को लेकर अब सरकार ने एक नोटिस जारी किया है. इस नोटिस के अनुसार सरकार ने 42 दिनों के भीतर सुझाव व आपत्तियां मांगी हैं.

नगर निगम संघर्ष समिति द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया. नगर निगम संघर्ष समिति के अध्यक्ष कुलराकेश पंथ ने कहा कि नगर निगम के लिए तेज गति से कार्य चल रहा है और इस ओर आगामी कार्रवाई भी तेज हो गई है.

वीडियो रिपोर्ट.

इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और आयुर्वेद मंत्री डॉ. राजीव सैजल व अन्य सभी लोगों का धन्यवाद भी किया है. इस दौरान उन्होंने कहा सोलन नगर परिषद को नगर निगम बनाने को लेकर पहले दिन से ही नगर निगम संघर्ष समिति ने प्रयास किए थे.

इस बीच हस्ताक्षर अभियान व मुख्यमंत्री को पोस्ट कार्ड भी भेजे गए थे. सभी प्रकार के चलाए गए अभियानों में सफलता मिली है. उन्होंने बताया कि सरकार ने आगामी 42 दिनों में सुझाव व आपत्तियां मांगी है, जिन्हें कोई आपत्ति है या कोई सुझाव देना हो तो वह भेज सकते हैं.

इसके दौरान उन्होंने सरकार से मांग की है कि नगर निगम बनने से कोई भी सुविधा छूटनी नहीं चाहिए. लोगों को हर सुविधा मिलनी चाहिए. इसमें जितने भी क्षेत्रों का विलय होना है. उन क्षेत्रों के लोगों को असुविधा नहीं होनी चाहिए. साथ ही नगर निगम में सोलन के साथ लगती पंचायतों को विलय को लेकर जो पंचायतें मांग कर रही हैं.

उनके जो हक हैं वह नहीं छीनने चाहिए और उन्हें सभी हक व सुविधाएं मिलनी चाहिए. इस दौरान नगर निगम संघर्ष समिति के सदस्य मौजूद रहे.

ये भी पढ़ेंः इस परियोजना से संवर रहे पुराने जलस्त्रोत, लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारने की भी हो रही कोशिश

सोलन: जिला सोलन को नगर निगम बनाने को लेकर कवायद तेज होती दिख रही है. सोलन व मंडी को नगर निगम बनाने के लिए सरकार से सैद्धांतिक मंजूरी मिली है. इसी को लेकर अब सरकार ने एक नोटिस जारी किया है. इस नोटिस के अनुसार सरकार ने 42 दिनों के भीतर सुझाव व आपत्तियां मांगी हैं.

नगर निगम संघर्ष समिति द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया. नगर निगम संघर्ष समिति के अध्यक्ष कुलराकेश पंथ ने कहा कि नगर निगम के लिए तेज गति से कार्य चल रहा है और इस ओर आगामी कार्रवाई भी तेज हो गई है.

वीडियो रिपोर्ट.

इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और आयुर्वेद मंत्री डॉ. राजीव सैजल व अन्य सभी लोगों का धन्यवाद भी किया है. इस दौरान उन्होंने कहा सोलन नगर परिषद को नगर निगम बनाने को लेकर पहले दिन से ही नगर निगम संघर्ष समिति ने प्रयास किए थे.

इस बीच हस्ताक्षर अभियान व मुख्यमंत्री को पोस्ट कार्ड भी भेजे गए थे. सभी प्रकार के चलाए गए अभियानों में सफलता मिली है. उन्होंने बताया कि सरकार ने आगामी 42 दिनों में सुझाव व आपत्तियां मांगी है, जिन्हें कोई आपत्ति है या कोई सुझाव देना हो तो वह भेज सकते हैं.

इसके दौरान उन्होंने सरकार से मांग की है कि नगर निगम बनने से कोई भी सुविधा छूटनी नहीं चाहिए. लोगों को हर सुविधा मिलनी चाहिए. इसमें जितने भी क्षेत्रों का विलय होना है. उन क्षेत्रों के लोगों को असुविधा नहीं होनी चाहिए. साथ ही नगर निगम में सोलन के साथ लगती पंचायतों को विलय को लेकर जो पंचायतें मांग कर रही हैं.

उनके जो हक हैं वह नहीं छीनने चाहिए और उन्हें सभी हक व सुविधाएं मिलनी चाहिए. इस दौरान नगर निगम संघर्ष समिति के सदस्य मौजूद रहे.

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