शिमला: बजट सत्र से पहले बुधवार को विधानसभा परिसर में उपाध्यक्ष हंस राज ने बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया. इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की गई. बैठक में यशपाल शर्मा, सचिव हिमाचल प्रदेश विधान सभा और अन्य अधिकारियों सहित पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे.
बैठक में निर्णय लिया गया कि विधान सभा सचिवालय में ई-प्रवेश पत्र ऑनलाइन तथा लिखित आवेदन पर ही दिया जाएगा. ई-विधान प्रणाली के तहत विधान सभा सचिवालय इसे ऑनलाइन मुद्रित करेगी. यह आवेदन सभी ई-प्रवेश पत्र पाने वालों को अनिवार्य है. विधान सभा सचिवालय में ई-प्रवेश पत्र की जांच हेतु पुलिस द्वारा कम्प्यूटरीकृत जांच केन्द्र मुख्य द्वारों पर स्थापित किए जाएंगे ताकि कम से कम असुविधा हो तथा जांच भी पूर्ण हो.
विधानसभा उपाध्यक्ष हंस राज ने कहा कि पूर्व की भांति इस बार भी क्यूआर कोड के माध्यम से फोटो युक्त ई-प्रवेश पत्र को लैपटॉप के माध्यम से प्रमाणित किया जाएगा. इन केन्द्रों पर हर व्यक्ति का डाटाबेस बनेगा, जिसे पुलिस नियंत्रण कक्ष से मॉनिटर करेगी. उन्होंने कहा कि ई-प्रवेश पत्र ई-विधान के अंतर्गत बनाए जाएंगे. आगन्तुक सत्र के दौरान बायोमेट्रिक मशीन से चेक होने के बाद ही पास बनाकर विधान सभा परिसर में प्रवेश कर सकेंगे.
सदस्य तथा आगंतुकों को कम से कम असुविधा हो इस दृष्टि से यह निर्णय लिया गया कि आगामी बजट सत्र के दौरान विधान सभा सचिवालय द्वारा जारी अधिकारी दीर्घा पास, स्थापना पास तथा प्रेस संवाददाताओं को जारी किए पास प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएंगे, ताकि सुरक्षाकर्मियों द्वारा फ्रिस्किंग की कम से कम आवश्यकता रहे.
आगे यह भी निर्णय लिया गया कि विधान सभा सचिवालय की ओर से जारी पार्किंग स्टिकर वाहन के आगे प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएंगे ताकि धारकों को कम से कम असुविधा का सामना करना पडे़. मोबाइल फोन, पेजर आदि विधान सभा के अन्दर ले जाने पर पूर्णत: प्रतिबन्ध रहेगा.
बैठक उपरान्त विधान सभा उपाध्यक्ष ने विधान सभा परिसर का दौरा किया तथा आगामी सत्र को लेकर चल रही तैयारियों का जायजा लिया. हंस राज ने पत्रकार दीर्घा का भी दौरा किया तथा उनकी सुविधा हेतु समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने का आदेश दिया. सत्र के दौरान कोई भी अव्यवस्था न हो के बारे में उन्होंने जिला प्रशासन को उचित दिशा निर्देश दिए.
बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रेस संवाददाता अपनी गाड़ियां कैनेडी चौक से लेकर सीएम गेट (30 मीटर दूर) तक पार्क कर सकेंगे, जबकि विधान सभा सचिवालय के अधिकारी व कर्मचारी महालेखाकार चौक से मुख्यमंत्री गेट (30 मीटर दूर) तक अपनी गाड़िया पार्क कर सकेंगे.
