शिमला: हिमाचल प्रदेश सचिवालय में लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं. राज्य सचिवालय में कोरोना का तीसरा मामला सामने आने के बाद अब सचिवालय के कर्मचारियों ने सचिवालय में दाखिल होने से इंकार कर दिया है. कर्मचारियों ने इसको लेकर सचिवालय के बाहर ही गुरुवार को धरना प्रदर्शन किया.
कर्मचारी संघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा कि शिमला में जितने भी विभागों में कोरोना के मामले आए हैं, उन्हें सील कर दिया गया है. इसके अलावा विभाग में प्रवेश के लिए भी सीमित संख्या में लोगों के प्रवेश की अनुमति दी जा रही है लेकिन सचिवालय में इसके विपरित हो रहा है. नेताओं के साथ भारी संख्या में लोग सचिवालय में आ रहे हैं.
इसके अलावा कर्मचारियों को भी फुल कैपेसिटी में सचिवालय बुलाया जा रहा है जिससे कर्मचारियों का जीवन खतरे में आ गया है. संजीव शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार को इस बारे में सोचना होगा और जल्द से जल्द सचिवालय के पुराने भवन को बंद करना होगा. सचिवालय कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष ने कहा कि सचिवालय में कर्मचारियों की संख्या भी कम करनी चाहिए. केवल एक तिहाई कर्मचारियों को ही सचिवालय बुलाया जाए.
कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने कहा कि कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम और अन्य विकल्पों के ऊपर विचार किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि 3 मामले आने के बाद सचिवालय के कर्मचारी डरे हुए हैं और यहां लगातार कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार को इस विषय में सोचने की फुर्सत ही नहीं है. उन्होंने कहा कि यदि कर्मचारियों की मांगों को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया तो महासंघ आगे की रणनीति तय कर बड़े स्तर पर प्रदर्शन करने की तैयारी करेगा.
कर्मचारी संघ ने सरकार से मांग की है कि सचिवालय में बाहर से आने वाले लोगों का प्रवेश बंद किया जाए. साथ ही सचिवालय के पुराने भवन को भी कुछ समय के लिए सील कर दिया जाए. वहीं, कोरोना से बचाव की गाइडलाइंस को सचिवालय में सख्ती से लागू किया जाना चाहिए. बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 2414 मामले सामने आ चुके हैं. इसके अलावा एक्टिव केस की संख्या भी बढ़कर 1014 हो गई है.
प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं जिसकी स्थिति को देखते हुए कर्मचारियों ने योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की मांग की है, उनका कहना है कि जो कार्य वर्क फ्रॉम होम से किए जा सकते हैं, उन्हें वैसे ही करना चाहिए. इसके अलावा कर्मचारियों को 50% के रोस्टर के हिसाब से सचिवालय बुलाया जाए. ऐसे में यहां सावधानी बरतना बहुत आवश्यक है. साथ ही नेताओं के साथ आने वाले लोगों और अन्य के ऊपर भी सचिवालय में प्रतिबंध लगना चाहिए.
ये भी पढ़ें: ठियोग में चक्का जाम करने पर कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज, सरकार पर भड़के राठौर
