शिमलाः राजधानी शिमला में राजीव गांधी पंचायतीराज संगठन ने मंगलवार को राज्यस्तरीय बैठक का आयोजन किया. बैठक में प्रदेश के सभी जिलों के पदाधिकारी मौजूद रहे और इस दौरान केंद्र सरकार की ओर से पारित किए गए कृषि विधेयकों का विरोध किया गया.
संगठन का कहना है कि प्रदेश में 2 अक्तूबर को सभी जिला मुख्यालयों पर कृषि विधेयकों के विरोध में धरना-प्रदर्शन किया जाएगा.
दीपक राठौर ने कहा कि कृषि बिल को पारित करने के लिए सभी नियमों को ताक पर रखा गया और बड़े-बड़े उद्योगपतियों को लाभ देने के लिए ये विधेयक लाए गए हैं. इस विधेयक के आने से किसानों को अपने उत्पादों का सही मूल्य नही मिलेगा और किसान इसके खिलाफ कहीं भी अपील तक नहीं कर सकता है. ऐसा इस विधेयकों में प्रावधान किया गया है.
दीपक राठौर ने कहा कि बाहरी राज्यों से उत्पाद खरीदने के लिए आढ़ती आते थे, लेकिन नए विधेयक में आढ़तियों को आने नहीं दिया जाएगा. जिससे किसान-बागवानों को अच्छे दाम नहीं मिलेंगे. देश भर में इस विधेयक के खिलाफ किसान अपना रोष प्रकट कर रहे हैं और केंद्र सरकार को इस विधेयकों को किसानों के हित मे वापस लेना चाहिए.
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