शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों (government schools in himachal pradesh) में प्री नर्सरी कक्षाओं के लिए अध्यापकों के पद आउटसोर्स आधार पर भरे जा सकते हैं. इसके लिए शिक्षा विभाग फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने में लगा है. प्री नर्सरी अध्यापकों के लिए पिछले वर्ष प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में बजट उपयोग किया गया था. दरअसल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 4787 प्री नर्सरी अध्यापकों की नियुक्ति (Recruitment of pre nursery teachers in Himachal) होनी है. इसके लिए केंद्र से जो बजट आया है. वह प्रत्येक शिक्षक को 12000 मासिक राज्य सरकार इसी धन के सहारे अध्यापकों की नियुक्ति करना चाहती है.
शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश की वित्तीय हालत ऐसी नहीं है कि वह इसके लिए अपने स्तर पर अलग से बजट तैयार कर सके. ऐसे में इस भर्ती को आउटसोर्स आधार पर ही किया जाएगा. हालांकि शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि इसके ऊपर विभाग तैयारी कर रहा है कि अध्यापकों की नियुक्ति किस प्रकार होनी है और फिलहाल अंतिम फैसला होना है. उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही प्री नर्सरी अध्यापकों की भर्ती कर दी जाएगी.
बता दें कि हाल ही में आयोजित समीक्षा बैठक में मंत्री ने प्रारूप में बदलाव के निर्देश भी दिए थे. जिसके बाद विवाद फिर से ड्राफ्ट तैयार कर रहा है. अब नए ड्राफ्ट के अनुसार आंगनबाड़ी वर्कर्स को पहले रखे गए 30 फीसदी प्रमोशन कोटे को खत्म किया जा सकता है. एनसीटीई नियमों के तहत ही भर्ती की जाएगी उम्मीद लगाई जा रही है कि 14 फरवरी को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में प्री नर्सरी टीचर भर्ती को अंतिम मंजूरी मिल सकती है.
हिमाचल में प्राइमरी स्कूल खोलने की तैयारी में सरकार: हिमाचल सरकार प्राइमरी स्कूल खोलने (primary school in Himachal) के लिए तैयारी कर रही है. 14 फरवरी को होने वाली कैबिनेट बैठक (jairam cabinet meeting) में इस पर अंतिम मंजूरी मिल सकती है. शिक्षा विभाग ने स्कूल खोलने को लेकर ड्राफ्ट तैयार कर लिया है. अब इसे कैबिनेट में ले जाया जाएगा. शिक्षा मंत्री ने कहा कि देश के लगभग सभी राज्यों में स्कूल खोलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. ऐसे में हिमाचल प्रदेश में भी अब बच्चों की नियमित कक्षाओं को लेकर शिक्षा विभाग ड्राफ्ट तैयार कर रहा है. हालांकि इस पर अंतिम फैसला कैबिनेट बैठक में होगा. उन्होंने कहा कि कैबिनेट बैठक में सभी विभाग इस पर अपनी अपनी राय प्रस्तुत करेंगे, जिसके बाद कैबिनेट अंतिम फैसला लेगी. उन्होंने कहा कि जब तक स्कूल शुरू नहीं होते तब तक ऑनलाइन एजुकेशन जारी रहेगी.
बिना मेरिट परिणाम घोषित करने पर बोर्ड से पूछा जाएगा: शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि स्कूली शिक्षा बोर्ड द्वारा बारहवीं की टर्म परीक्षा का परिणाम बिना मेरिट घोषित करने पर चर्चा की जाएगी. एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि बोर्ड से चर्चा के बाद यह जाना जा सकेगा कि बोर्ड ने बिना मेरिट परिणाम घोषित क्यों किया. उन्होंने कहा कि कुछ बच्चे परीक्षा नहीं दे पाए हैं. क्या उन्हें दोबारा मौका दिया जा सकता है. इस पर भी बोर्ड से चर्चा की जाएगी.
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