शिमलाः देश की 16वीं जनगणना का कार्य साल 2021 में किया जाना है जिसको लेकर हिमाचल प्रदेश में प्रारंभिक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. मुख्य सचिव अनिल कुमार खाची ने जनगणना वर्ष 2021 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए गठित राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता की.
अनिल कुमार खाची ने कहा कि जनगणना कार्य में पारदर्शिता और सही जानकारी के संकलन के लिए राज्य में जनगणना 2021 का अधिकतम कार्य मोबाइल ऐप के माध्यम से संपादित कराया जाएगा. जानकारियों का संकलन आनलाइन और आफलाईन दोनों तरीकों से किया जा सकेगा. फरवरी, मार्च महीने में उपायुक्तों, जिले के अन्य अधिकारियों को जनगणना के कार्य का विस्तृत प्रशिक्षण दिया जाएगा.
निदेशक जनगणना ने सूचित किया कि जनगणना कार्यालय द्वारा हिमाचल प्रदेश में 18 मास्टर ट्रेनर को नवम्बर 2019 में प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जो मार्च 2020 में जिला स्तर पर सभी जिलों में लगभग 418 फील्ड ट्रेनर को प्रशिक्षण देंगे.
इनके द्वारा अप्रैल महीने में राज्य के लगभग 19,500 प्रगणकों व पर्यवेक्षको को जनगणना 2021 का कार्य करने के लिए प्रशिक्षित दिया जाएगा. निदेशक जनगणना ने जानकारी दी कि मोबाइल ऐप के माध्यम से जनगणना का कार्य सम्पादित करेंगे. मोबाइल के माध्यम से जनगणना कार्य करने वाले प्रगणकों को लगभग 25 हजार और पेपर पर कार्य करने वाले प्रगणकों को लगभग 17 हजार रुपए मानदेय डी.बी.टी. माध्यम से ही उनके खाते में भेजा जाएगा.
वहीं, सुशील कुमार कप्टा ने बताया कि राज्य में जनगणना 2021 के प्रथम चरण में 16 मई से 30 जून 2020 तक मकानों की गणना की जाएगी और उन्हें सूचीबद्ध किया जाएगा. उपरोक्त कार्य के साथ-साथ राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर को भी अपडेट किया जाएगा.
जनगणना के संपूर्ण कार्य का पर्यवेक्षण वेब पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा. राजस्व विभाग और अन्य विभागों के अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है. इस कार्य के लिए हिमाचल प्रदेश में फील्ड ट्रेनर्स, प्रगणकों व पर्यवेक्षकों की नियुक्ति का कार्य जिला स्तर/चार्ज स्तर पर किया जाएगा.
मुख्य सचिव ने राज्य के सभी लोगों से अपील की है कि वे इस राष्ट्रीय कार्य में बढ़-चढ़ कर भाग लें. उन्होंने कहा कि जनगणना सिर्फ महिलाओं और पुरुषों की गिनती ही नहीं है बल्कि देश के विकास में गति लाने का भी एक माध्यम है और सरकारें इन आंकड़ों पर विकास से सम्बन्धित सभी योजनाओं का निर्धारण करती है.
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