शिमलाः प्रदेश में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री नवीन 15 सूत्रीय कार्यक्रम को लेकर राज्य स्तरीय समिति की 14वीं समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ. बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय व अधिकारिता निशा सिंह ने की. इस दौरान उन्होंने संबंधित विभागों कार्यक्रम के प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए निर्देश दिए.
निशा सिंह ने बैठक के दौरान विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ प्रदेश के अल्पसंख्यक वर्ग मुस्लिम, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई और सिख समुदाय के लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि इन सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ विशेष रूप से जनजातीय जिलों के अल्पसंख्यक लोगों को मिलना चाहिए.
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश में तीन एकीकृत बाल विकास सेवा खण्डों लाहौल-स्पीति और पूह में 195 आंगनबाड़ी केंद्र चलाए जा रहे हैं. इनकी निगरानी अल्पसंख्यक कल्याण के लिए प्रधानमंत्री नवीन 15 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत की जा रही है. इनमें 3047 बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं. प्रदेश में अल्पसंख्यक बस्तियों में कुल 468 आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं.
निशा सिंह ने कहा कि सिरमौर में घुमंतू समुदाय गुज्जरों के लिए तीन मोबाइल गैर-आवासीय प्रशिक्षण केंद्र चलाए जा रहे हैं, जिनमें 42 बच्चों का नामांकन किया गया है. इन केंद्रों को औपचारिक स्कूलों में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित किया जा रहा है. प्रदेश के छह गोम्पाओं में धार्मिक शिक्षा प्राप्त कर रहेे सौ बौद्धधर्मी अल्पसंख्यक बच्चों को भी आधुनिक शिक्षा प्रदान की जा रही है.
अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थी प्री-मैट्रिक अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना, अल्पसंख्यकों के लिए पोस्ट-मैट्रिक और अल्पसंख्यक समुदायों की मेधावी लड़कियों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना का लाभ उठा रही हैं. उन्होंने अल्पसंख्यक समुदायों के लिए विशेष कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए.
ये भी पढ़ें- CM जयराम ने राज्यपाल से की मुलाकात, कृषि विश्वविद्यालय के VC की नियुक्ति के आदेश जारी
ये भी पढ़ें- लैंडस्लाइड से चंबा-जोत सड़क पर यातायात ठप, युद्ध स्तर पर मार्ग बहाली में जुटा PWD
