शिमला: अब हर महीने पौंग बांध विस्थापितों के मुद्दे पर हिमाचल और राजस्थान सरकार के बीच बैठक आयोजित की जाएगी. दरअसल ये निर्णय दिल्ली में पौंग बांध विस्थापितों के मुद्दे पर हुई बैठक में लिया गया.
बैठक का आयोजन केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के सचिव यूपी सिंह की अध्यक्षता में किया गया. बैठक में हिमाचल के प्रधान सचिव राजस्व ओंकार शर्मा, उप सचिव राजस्व, राजस्थान सरकार के प्रधान सचिव राजस्व के अलावा अन्य अधिकारी मौजूद रहे.
बैठक में निर्णय लिया गया कि राजस्थान सरकार के राजस्व अधिकारी व हिमाचल सरकार के राजस्व अधिकारी हर माह पौंग बांध विस्थापितों को आवांटित जमीनों और लंबित मामलों की समीक्षा करेंगे. इन समीक्षा बैठकों के आधार पर ही उच्चस्तरीय कमेटी की बैठक में रिपोर्ट रखी जाएगी, जिससे जल्द से जल्द पौंग बांध विस्थापितों की समस्याओं का निपटारा किया जा सके.
इससे पहले 21 मई को तत्कालीन मुख्य सचिव बीके अग्रवाल ने दिल्ली में भारत सरकार के जल संसाधन सचिव यूपी सिंह के साथ पौंग बांध विस्थापितों के मामलों को शीघ्र निपटाने को लेकर बैठक की. बैठक में मुख्य सचिव ने राजस्थान सरकार से अनुरोध किया कि बहुत समय से पौंग बांध विस्थापितों के लंबित मुद्दों को लेकर जल्द समिति की अगली बैठक आयोजित की जाए, ताकि मामलों का शीघ्र निपटारा किया जा सके.
उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों के मध्य हुई सहमति के आधार पर जिला गंगा नगर में विस्थापितों को भूमि पहले चरण में जल्द से जल्द आवंटित की जाए.
बीके अग्रवाल ने सचिव से अनुरोध किया कि वे ऊपरी यमुना तट में किशाऊ बांध के निर्माण के लिए जल्द से जल्द समझौता ज्ञापन (एमओयू) के नियमों और शर्तों को अंतिम रूप दिया जाए, ताकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली व राजस्थान जैसे लाभार्थी राज्यों के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जा सकें.
