शिमला: जल्द ही शिमला शहर में लोग निजी घरों पर कम राशि खर्च कर सोलर पैनल लगा (Installing solar panels in Shimla )सकेंगे. इसके लिए सरकार 75 प्रतिशत तक अनुदान उपलब्ध करवाएगी. वर्तमान में केंद्र 40 प्रतिशत और राज्य सरकार 4000 रुपए की सब्सिडी दे रही ,लेकिन शिमला में 10 हजार रुपये स्मार्ट सिटी की तरफ से भी मिलने की उम्मीद है. जिससे यह रूफटॉप सोलर पैनल और सस्ता हो जाएगा.
दरअसल ग्रीन शिमला मिशन(Green Shimla Mission) के तहत स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से सहायता के लिए ऊर्जा विभाग ने शहरी विकास विभाग को यह प्रोजेक्ट भेजा है. इसके लिए सरकार स्मार्ट सिटी प्राेजेक्ट से भी लाेगाें काे 10 हजार रुपये की सब्सिडी मुहैया करवाएगी. विभाग से इस प्रस्ताव काे मंजूरी मिलने के बाद लाेगाें काे एक किलाेवाट का साेलर पैनल लगाने के लिए 75 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी.
निजी मकानाें की छताें पर एक से तीन किलोवाट तक के साेलर पैनल लगाने के लिए केंद्र सरकार 40 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान कर रही है. राज्य सरकार भी अपनी तरफ से 4000 रुपये प्रति पैनल आर्थिक मदद दे रही है. राजधानी शिमला काे ग्रीन सिटी बनाने के लिए ऊर्जा विभाग ने शहरी विकास विभाग से 10 हजार रुपये की सब्सिडी एक किलाेवाट के साेलर पैनल पर दिए जाने की मांग की ,ताकि ज्यादा से ज्यादा लाेग इस याेजना का लाभ उठा सके.
यहां बता दें कि पहले केंद्र सरकार इस याेजना पर 75 प्रतिशत तक की सब्सिडी का लाभ देती थी, जिसे कम करके 40 प्रतिशत कर दिया गया और लाेगाें का इस स्कीम के प्रति रुझान भी कम हाे गया. एनर्जी सेविंग काे बढ़ावा देने के लिए और साेलर पावर एनर्जी काे बढ़ावा देने के लिए इस याेजना काे स्मार्ट सिटी प्राेजेक्ट से जाेड़ा जा रहा है. शहर के 309 सरकारी भवनाें पर जीएडी के सहयाेग से एक किलाेवाट के साेलर पैनल लगाए जाएंगे. इसके लिए दाे कराेड़ रुपये से अधिक के इस प्राेजक्ट में स्मार्ट सिटी प्राेजेक्ट के तहत 91 लाख रुपये और सरकार की तरफ से 1.39 कराेड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. इस साल के अंत तक राजधानी शिमला के सभी सरकार भवनाें की छताें पर साेलर पैनल लगाने का लक्ष्य तय किया गया है.
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