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वोटर लिस्ट बनाने वाले शिक्षकों के तबादलों पर रोक, जानें कब से कब तक नहीं होंगे ट्रांसफर

हिमाचल के स्कूलों में वोटर लिस्ट तैयार करने वाले शिक्षकों के तबादलों पर रोक लगा दी गई है. सरकार के निर्देशों के बाद शिक्षा विभाग ने ये फैसला लिया है.

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Published : Sep 13, 2019, 11:51 AM IST

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शिमलाः हिमाचल के स्कूलों में वोटर लिस्ट तैयार करने वाले सरकार के निर्देशों के बाद शिक्षकों के तबादलों पर शिक्षा विभाग ने रोक लगा दी है. सरकार ने ये रोक भारत निर्वाचन आयोग के आदेशों के बाद लगाई है. आयोग ने स्पष्ट किया है कि जो शिक्षक मतदाता सूचियों से जुड़ा कार्य कर रहे हैं उनके तबादले 15 अक्टूबर से 15 जनवरी तक नहीं किए जाएंगे.

विभाग ने इन शिक्षकों के तबादले के साथ ही एडजेस्टमेंट पर भी रोक लगा दी है. सरकार से आदेश मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने भी सभी जिला उपनिदेशकों को यह निर्देश जारी कर दिए हैं. उच्च शिक्षा विभाग की संयुक्त निदेशक डॉ. सोनिया ने सभी जिला उपनिदेशकों को यह आदेश जारी किए हैं.

बता दें, कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से प्रदेश में मतदाता सूचियों को बनाने, इनके रिवीजन और संशोधन का काम शुरू किया जा रहा है. इस कार्य को शिक्षक ही करते हैं और शिक्षा विभाग की ओर से ही शिक्षकों की ड्य़ूटी इस कार्य के लिए लगाई जाती है. इस बात को ध्यान में रखते हए भारत निर्वाचन आयोग की सिफारिशों के बाद अब सरकार ने ऐसे शिक्षक को इस कार्य को करने में जुटे हैं, उनके तबादलों ओर एडजेस्टमेंट पर रोक लगा दी गई है.

ये भी पढ़ें- स्कूल व कॉलेजों में छात्रों को मिलेगी रोजगार से जुड़ी जानकारी, पुस्तकालयों में ऑनलाइन उपलब्ध होगी ये सुविधा

शिमलाः हिमाचल के स्कूलों में वोटर लिस्ट तैयार करने वाले सरकार के निर्देशों के बाद शिक्षकों के तबादलों पर शिक्षा विभाग ने रोक लगा दी है. सरकार ने ये रोक भारत निर्वाचन आयोग के आदेशों के बाद लगाई है. आयोग ने स्पष्ट किया है कि जो शिक्षक मतदाता सूचियों से जुड़ा कार्य कर रहे हैं उनके तबादले 15 अक्टूबर से 15 जनवरी तक नहीं किए जाएंगे.

विभाग ने इन शिक्षकों के तबादले के साथ ही एडजेस्टमेंट पर भी रोक लगा दी है. सरकार से आदेश मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने भी सभी जिला उपनिदेशकों को यह निर्देश जारी कर दिए हैं. उच्च शिक्षा विभाग की संयुक्त निदेशक डॉ. सोनिया ने सभी जिला उपनिदेशकों को यह आदेश जारी किए हैं.

बता दें, कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से प्रदेश में मतदाता सूचियों को बनाने, इनके रिवीजन और संशोधन का काम शुरू किया जा रहा है. इस कार्य को शिक्षक ही करते हैं और शिक्षा विभाग की ओर से ही शिक्षकों की ड्य़ूटी इस कार्य के लिए लगाई जाती है. इस बात को ध्यान में रखते हए भारत निर्वाचन आयोग की सिफारिशों के बाद अब सरकार ने ऐसे शिक्षक को इस कार्य को करने में जुटे हैं, उनके तबादलों ओर एडजेस्टमेंट पर रोक लगा दी गई है.

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Intro:प्रदेश के स्कूलों में मतदाता सूचियों को तैयार करने वाले शिक्षकों के तबादलों पर सरकार के निर्देशों के बाद शिक्षा विभाग ने रोक लगा दी हैं। सरकार ने यह रोक भारत निर्वाचन आयोग के उन आदेशों के तहत लगाई है जिसमें आयोग ने सपष्ट किया है कि जो शिक्षक मतदाता सूचियों से जुड़ा कार्य कर रहे है उनके तबादले 15 अक्टूबर से 15 जनवरी तक नहीं किए जाएंगे।


Body:ऐसे शिक्षकों के तबादले के साथ ही एडजेस्टमेंट पर भी रोक शिक्षा विभाग ने लगा दी है। सरकार से आदेश मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने भी सभी जिला उपनिदेशकों को यह निर्देश जारी किए है इन नियमों का पालन किया जाए। उच्च शिक्षा विभाग की संयुक्त निदेशक डॉ.सोनिया ने सभी जिला उपनिदेशकों को यह आदेश जारी किए है।


Conclusion:बता दे की भातर निर्वाचन आयोग की ओर से प्रदेश में मतदाता सूचियों को बनाने, इनके रिवीजन ओर संशोधन का काम शुरू किया जा रहा है। इस कार्य को शिक्षक ही करते है ओर शिक्षा विभाग की ओर से ही शिक्षकों की ड्यूटी इस कार्य के लिए लगाई जाती है । इस बात को ध्यान में रखते हुए भातर निर्वाचन आयोग की सिफारिशों के बाद अब सरकार ने ऐसे शिक्षक को इस कार्य को करने में ट्रेनेड है उनके तबादलों ओर एडजेस्टमेंट पर रोक लगा दी है।
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