शिमला: लंबे समय तक एचआरटीसी पेंशनरों के संघर्ष (HRTC pensioners struggle) के बाद अब प्रदेश सरकार ने 110 करोड़ रुपये की किश्त जारी कर दी है. इस राशि से इन रिटायर्ड कर्मियों की लम्बित डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी (डीसीआरजी) तथा लीव इनकैशमेंट बिलों की अदायगी हो सकेगी.
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि (Himachal Government released Rs 110 crore to HRTC) हिमाचल पथ परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पिछले कुछ वर्षों से लम्बित डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी (डीसीआरजी) और लीव इनकैशमेंट (Leave encashment) बिलों की अदायगी के लिए प्रदेश सरकार ने परिवहन निगम को 110 करोड़ रुपये जारी किए हैं. उन्होंने कहा कि इससे निगम के 1143 पेंशनर्ज लाभान्वित होंगे.
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस वर्ष मार्च महीने में आयोजित बैठक में पेंशनर्ज कल्याण मंच के पदाधिकारियों ने इस मामले के बारे में उन्हें अवगत करवाया था. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (Chief Minister Jairam Thakur) ने कहा कि निगम ने इस वर्ष अप्रैल माह के दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन जारी की है, जो पूर्व में 6 से 7 महीने के देरी से जारी होती थी. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2021-22 में हिमाचल पथ परिवहन निगम को वेतन और पेंशन की अदायगी के लिए 674 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की है. उन्होंने कहा कि यह राशि पूर्व में दी गई राशि से लगभग दोगुनी है.
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