शिमलाः हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में मंगलवार को कार्यकारिणी परिषद की बैठक विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सिकंदर कुमार की अध्यक्षता में हुई. बैठक में एमबीए के प्रोफेसर प्रमोद शर्मा को क्लीन चिट देकर उनके निलबंन को बहाल करने पर मंजूरी दी गई.
वहीं, इक्डोल में हुए घोटाले के आरोपी कर्मचारी बाबूराम को बर्खास्त कर दिया गया है. यह फैसला एचपीयू की कार्यकारिणी परिषद की बैठक में सदस्यों की सर्वसम्मति से लिया गया. आरोपी को एचपीयू की जांच में दोषी पाया गया. जिसके चलते विश्वविद्यालय ने बर्खास्तगी का यह फैसला लिया है.
इतना ही नहीं घोटाला जितनी राशि का है उस राशि को भी आरोपी से वसूलने के लिए एचपीयू उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएगा. वहीं, आगामी समय में आरोपी को कहीं भी सरकारी नौकरी ना मिले इसके लिए विश्वविद्यालय सिफारिश सरकार के समक्ष करेगा.
बता दें कि वर्ष 2018 में इस घोटाले में अनुभाग अधिकारी बाबूराम को दोषी पाया गया था. जिसके बाद उन्हें सेवाओं से सस्पेंड कर दिया गया था.
इस मामले में जांच अधिकारी ने ईसी ने अपनी रिपोर्ट पेश की. जिसमें पाया गया कि प्रमोद शर्मा पर भाजपा की प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करने के जो आरोप लगाए गए थे वह साबित नहीं हो सके और जांच में जो तथ्य सामने आए हैं, उसमें साबित हुआ है कि प्रमोद शर्मा भाजपा के लिए प्रचार नहीं कर रहे थे.
इस जांच रिपोर्ट को चुनाव आयोग को भी एचपीयू ने भेजा है. अब चुनाव आयोग जो फैसला करेगा उसी के अनुसार विश्वविद्यालय कार्य करेगा. बता दें की लोकसभा चुनाव में प्रोफेसर प्रमोद शर्मा पर भाजपा के प्रत्याशी के लिए प्रचार करने के आरोप लगे थे.
इसी मामले में चुनाव आयोग के आदेशों के तहत ही विश्वविद्यालय ने उन्हें निलंबित किया था, लेकिन अब जब मामले की रिपोर्ट आ गई है और उन्हें दोषी नहीं पाया गया है तो विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद ने उनका निलंबन बहाल करने का फैसला लिया है.
इसके अलावा बैठक में एचपीयू में शिक्षकों ओर गैर शिक्षकों के आवेदन पत्रों की छंटनी और स्क्रीनिंग के लिए विश्वविद्यालय और बाहरी विश्वविद्यालय से आए हुए. मनोनीत सदस्यों के मानदेय की राशि में एकमुश्त ₹2000 प्रतिदिन के हिसाब से देने की सहमति प्रदान की गई है.
इसके साथ ही एचपीयू इक्डोल में चल रहे अनेक व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम शैक्षणिक पाठ्यक्रम के लिए शैक्षणिक सत्र 2019-20 के तहत बुलाए गए. अध्यापकों गेस्ट फैकेल्टी अध्यापकों को जहां 6000 से अधिक छात्रों की संख्या है. उन्हें एकमुश्त 10 रुपये मूल्यांकन के लिए मानदेय प्रदान करने की मंजूरी बैठक में दी गई.
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