शिमला: प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की (Electricity Rates in Himachal) नई दरें तय कर दी हैं. इसके अनुसार वर्ष 2022-23 में इंडस्ट्री के लिए बिजली की दरों को नहीं बढ़ाया गया है. घरेलू दरों को 20 पैसे बढ़ाया तो गया है, लेकिन बढ़ी हुई दरों को सब्सिडी के तौर पर सरकार वहन करेगी. जिसके कारण घरेलू उपभोक्ताओं पर इसका बोझ नहीं पड़ेगा. प्रदेश में इस वर्ष विधानसभा चुनाव भी होने हैं. ऐसे में सरकार बिजली दरों बढ़ाने का जोखिम नहीं ले सकती इसलिए सब्सिडी भी बढ़ा दी गई है.
प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने महत्वपूर्ण फैसले लेते हुए राज्य के भीतर रक्षा प्रतिष्ठानों से घरेलू दरों पर शुल्क लेने का निर्णय लिया है. इससे पहले थोक दरों पर शुल्क लिया जाता था, लेकिन डिफेंस कैंटोनमेंट एरिया (Defense Cantonment Area) में चल रहे कमर्शियल प्रतिष्ठानों से वाणिज्यिक दरों पर शुल्क लिया जाएगा.
विद्युत नियामक आयोग ने एक अन्य फैसला लेते हुए गो सेवा (Electricity price hike in Himachal Pradesh) आयोग से पंजीकृत गो सदन और गो अभ्यारणों से 30 पैसे प्रति यूनिट की दर से शुल्क वसूलने का निर्णय लिया है. इससे पहले घरेलू दरों पर शुल्क लिया जाता था. अब यह घरेलू दरों से भी कम है. बिजली बोर्ड (Electricity Board Himachal Pradesh) को सरकार से मिलने वाली सब्सिडी की राशि 500 करोड़ से बढ़ाकर 750 करोड़ रुपये कर दी गई है. जिससे बढ़ी हुई दरों का बोझ उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा.
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