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मिड-डे मील के नाम पर स्कूलों में नहीं होगा भेदभाव, शिक्षा विभाग ने जारी किए सख्त निर्देश - शिक्षा विभाग ने सख्त निर्देश किए जारी

प्रदेश के स्कूलों में मिड-डे मील के दौरान होने वाले भेदभाव पर रोक नहीं लग पा रही है और आए दिन इस तरह के मामले को लेकर शिकायत शिक्षा विभाग के पास आ रही है.

Education department issued strict instructions
मिड डे मील के नाम पर स्कूलों में छात्रों के साथ नहीं होगा भेदभाव
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Published : Jan 31, 2020, 10:57 PM IST

शिमलाः प्रदेश के स्कूलों में मिड-डे मील के दौरान होने वाले भेदभाव पर रोक नहीं लग पा रही है और आए दिन इस तरह के मामले को लेकर शिकायत शिक्षा विभाग के पास आ रही है. शिक्षा विभाग की ओर से बार-बार चेतावनी देने के बाद भी प्रदेश के कुछ स्कूलों में छात्रों के साथ मिड-डे मील के दौरान भेदभाव किया जा रहा है.

यही वजह है कि शिक्षा विभाग ने एक बार फिर से सख्ती से यह निर्देश सभी स्कूलों को जारी किए हैं कि मिड-डे मील के दौरान किसी तरह का कोई भेदभाव बच्चों के साथ ना किया जाए.इस पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लग सके इस बात को सुनिश्चित करें

वहीं, अगर इस तरह का मामला शिक्षा विभाग के संज्ञान में आता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई अब शिक्षा विभाग करेगा. एमडीएमएस की गाइडलाइंस के अनुसार सभी समुदाय सदस्य शिक्षकों और विभाग के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्कूल में बच्चे मिड-डे मील के लिए रोल नंबर के अनुसार एक साथ ही बैठकर खाना खाए.

वीडियो रिपोर्ट

वहीं, स्कूल प्रबंधन को इस बात का ध्यान रखना होगा कि किसी भी बच्चे के साथ जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव ना किया जाए. शर्मा ने गाइडलाइंस सभी जिला उप निदेशकों को मिड- डे मील जारी की है. जिसमें यह चेतावनी भी दी गई है कि यदि कोई अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति मिड-डे-मील देने में भेदभाव करता हुआ पाया जाता है.

उसकी शिकायत आती है तो उस व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शिक्षा विभाग करेगा. इसके साथ ही उप निदेशकों को यह आदेश जारी किए गए हैं कि यदि ऐसा मामला फिर से दोबारा सामने आया तो बिना किसी देरी के शिक्षा निदेशालय को इस मामले की रिपोर्ट दी जाएगी.

बता दें कि अभी हाल ही में जिला मंडी के एक स्कूल में मिड-डे मील के दौरान बच्चों के साथ जातिगत भेदभाव का मामला सामने आया था. ऐसे में इस मामले पर पुलिस की ओर से अंजाम दिया गया है और मंडी उप निदेशक को नोटिस भी पुलिस की ओर से मामले में जारी किया गया है.

इसी को देखते हुए अब शिक्षा विभाग भी इस तरह के भेदभाव की शिकायतों पर सख्त हो गया है और अगर इस तरह का मामला आता है तो विभाग की ओर से सख्त से सख्त कार्यवाही इन मामलों पर की जाएगी.

ये भी पढ़ेः 15 साल बाद बिलासपुर में होगी वन विभाग की राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता, 800 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा

शिमलाः प्रदेश के स्कूलों में मिड-डे मील के दौरान होने वाले भेदभाव पर रोक नहीं लग पा रही है और आए दिन इस तरह के मामले को लेकर शिकायत शिक्षा विभाग के पास आ रही है. शिक्षा विभाग की ओर से बार-बार चेतावनी देने के बाद भी प्रदेश के कुछ स्कूलों में छात्रों के साथ मिड-डे मील के दौरान भेदभाव किया जा रहा है.

यही वजह है कि शिक्षा विभाग ने एक बार फिर से सख्ती से यह निर्देश सभी स्कूलों को जारी किए हैं कि मिड-डे मील के दौरान किसी तरह का कोई भेदभाव बच्चों के साथ ना किया जाए.इस पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लग सके इस बात को सुनिश्चित करें

वहीं, अगर इस तरह का मामला शिक्षा विभाग के संज्ञान में आता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई अब शिक्षा विभाग करेगा. एमडीएमएस की गाइडलाइंस के अनुसार सभी समुदाय सदस्य शिक्षकों और विभाग के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्कूल में बच्चे मिड-डे मील के लिए रोल नंबर के अनुसार एक साथ ही बैठकर खाना खाए.

वीडियो रिपोर्ट

वहीं, स्कूल प्रबंधन को इस बात का ध्यान रखना होगा कि किसी भी बच्चे के साथ जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव ना किया जाए. शर्मा ने गाइडलाइंस सभी जिला उप निदेशकों को मिड- डे मील जारी की है. जिसमें यह चेतावनी भी दी गई है कि यदि कोई अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति मिड-डे-मील देने में भेदभाव करता हुआ पाया जाता है.

उसकी शिकायत आती है तो उस व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शिक्षा विभाग करेगा. इसके साथ ही उप निदेशकों को यह आदेश जारी किए गए हैं कि यदि ऐसा मामला फिर से दोबारा सामने आया तो बिना किसी देरी के शिक्षा निदेशालय को इस मामले की रिपोर्ट दी जाएगी.

बता दें कि अभी हाल ही में जिला मंडी के एक स्कूल में मिड-डे मील के दौरान बच्चों के साथ जातिगत भेदभाव का मामला सामने आया था. ऐसे में इस मामले पर पुलिस की ओर से अंजाम दिया गया है और मंडी उप निदेशक को नोटिस भी पुलिस की ओर से मामले में जारी किया गया है.

इसी को देखते हुए अब शिक्षा विभाग भी इस तरह के भेदभाव की शिकायतों पर सख्त हो गया है और अगर इस तरह का मामला आता है तो विभाग की ओर से सख्त से सख्त कार्यवाही इन मामलों पर की जाएगी.

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Intro:स्कूलों में मिड डे मील के दौरान होने वाले भेदभाव पर रोक नहीं लग पा रही है और आए दिन इस तरह के मामले को लेकर शिकायत शिक्षा विभाग के पास आ रही है. शिक्षा विभाग की ओर से बार-बार चेतावनी देने के बाद भी प्रदेश के कुछ स्कूलों में छात्रों के साथ मिड डे मील के दौरान भेदभाव किया जा रहा है. यही वजह है कि शिक्षा विभाग ने एक बार फिर से सख्ती से यह निर्देश सभी स्कूलों को जारी किए हैं कि मिड डे मील के दौरान किसी तरह का कोई भेदभाव बच्चों के साथ ना किया जाए.वहीं अगर इस तरह का मामला शिक्षा विभाग के संज्ञान में आता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई अब शिक्षा विभाग करेगा.


Body:शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिला उप निदेशकों को यह आदेश जारी किए गए हैं कि वह स्कूलों में मिड डे मील के दौरान कोई भेदभाव ना हो और इस पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लग सके इस बात को सुनिश्चित करें. एमडीएमएस की गाइडलाइंस के अनुसार सभी समुदाय सदस्य शिक्षकों और विभाग के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्कूल में बच्चे मिड डे मील के लिए रोल नंबर के अनुसार एक साथ ही बैठकर खाना खाए. वहीं स्कूल प्रबंधन को इस बात का ध्यान रखना होगा कि किसी भी बच्चे के साथ जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव ना किया जाए.


Conclusion:शिक्षा विभाग के निदेशक डॉ अमरजीत कुमार शर्मा ने गाइडलाइंस सभी जिला उप निदेशकों को मिड डे मील की जारी की है जिसमें यह चेतावनी भी दी गई है कि यदि कोई अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति मिड-डे-मील देने में भेदभाव करता हुआ पाया जाता है उसकी शिकायत आती है तो उस व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शिक्षा विभाग करेगा. इसके साथ ही उप निदेशकों को यह आदेश जारी किए गए हैं कि यदि ऐसा मामला फिर से दोबारा सामने आया तो बिना किसी देरी के शिक्षा निदेशालय को इस मामले की रिपोर्ट दी जाएगी. इस संबंध में क्या कार्यवाही की इस पर एक्शन रिपोर्ट देने को भी कहा गया है. बता दें कि अभी हाल ही में जिला मंडी के एक स्कूल में मिड डे मील के दौरान बच्चों के साथ जातिगत भेदभाव का मामला सामने आया था. ऐसे में इस मामले पर पुलिस की ओर से अंजाम दिया गया है और मंडी उप निदेशक को नोटिस भी पुलिस की ओर से मामले में जारी किया गया है. इसी को देखते हुए अब शिक्षा विभाग भी इस तरह के भेदभाव की शिकायतों पर सख्त हो गया है और अगर इस तरह का मामला आता है तो विभाग की ओर से सख्त से सख्त कार्यवाही इन मामलों पर की जाएगी.

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