शिमला: बजत भवन शिमला में वीरवार को अनुसूचित जाति आयोग की जिला स्तरीय बैठक आयोजित की (meeting of Scheduled Castes Commission) गई. जिसकी अध्यक्षता अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष वीरेंद्र कश्यप ने की. बैठक में वीरेंद्र कश्यप ने अधिकारियों को केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं को समय पर क्रियान्वित करने के निर्देश (Scheduled Castes Commission in Shimla) दिए. उन्होंने जिले के अधिकारियों को कहा कि उनके विभाग में चलाई जा रही योजनाओं को जागरूकता शिविरों के माध्यम से लोगों को विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाएं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे अनुसूचित जाति वर्ग के लोग लाभ प्राप्त कर सके.
उन्होंने अनुसूचित जाति वर्ग के संगठनों से भी आग्रह किया कि वे भी अपने-अपने क्षेत्रों में रह रहे अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करवाने में अपनी भूमिका (Scheduled Castes Commission) निभाएं. उन्हाेंने कहा कि अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 2020-21 में 118 करोड़ 74 लाख रुपए की राशि खर्च की गई है. 2018-19 से 2021-22 तक कम्प्यूटर एवं समवर्गीय क्रियाकलापों में प्रशिक्षण एवं दक्षता वृद्धि योजना के अंतर्गत जिले में कुल 1350 लोगों को लाभान्वित किया गया, जिस पर 35 लाख 24 हजार रुपए की राशि व्यय की गई.
वीरेंद्र कश्यप ने बताया कि हिमाचल मे अनुसूचित जाति के लोगों के लिए बेहतर माहौल बन रहा है और इन्हें अग्रणी पंक्ति में लाने के लिए आयोग के प्रयास जारी (Virender Kashyap on Scheduled Castes Schemes) है. उन्होंने जिले में अनुसूचित जाति के लिए चलाई गई योजनाओं की समीक्षा भी की और प्रशासन को इस वर्ग से जुडे़ मामलों में बेहतर सहयोग की अपील की. उन्होंने निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लिए जागरूकता केन्द्र प्रयास किए जाएगे ताकि दलित वर्ग इन योजनाओं से लाभान्वित हो सके.
