शिमला: राज्य सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (public distribution system) के उपभोक्ताओं को पोषणयुक्त खाद्यान्न प्रदान करने के लिए फोर्टिफाइड गेहूं और चावल प्रदान कर रही है. यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (Chief Minister Jairam Thakur) ने हिमाचल प्रदेश राज्य खाद्य आयोग (Himachal Pradesh State Food Commission) की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर आयोग की वेबसाइट का शुभारम्भ पर कही. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में बच्चों और महिलाओं में कुपोषण और अनीमिया की समस्या को दूर करने के लिए अनेक प्रभावी कदम उठाए हैं.
उन्होंने कहा कि एकीकृत और व्यापक खाद्य नीति प्रदेश को स्वस्थ हिमाचल के पथ पर आगे बढ़ने में सहायक सिद्ध होगी. उन्होंने कहा कि इस वेबसाइट का उद्देश्य राज्य में खाद्य सुरक्षा अधिकार के बारे में जागरूकता लाना है. उन्होंने कहा कि आयोग ने खाद्य एवं पोषण नीति का प्रारूप भी तैयार किया है, जिसे वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा ताकि सभी हितधारकों को जागरूक करने के साथ-साथ उनसे प्रतिक्रिया भी ली जा सके.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि प्रत्येक पात्र नागरिक को सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मिड-डे मील, एकीकृत बाल विकास सेवाएं और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जैसी विभिन्न योजनाओं का लाभ मिले. राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष डाॅ. सुरेन्द्र सिंह घोंकरोकटा ने मुख्यमंत्री को आयोग की कार्यप्रणाली से अवगत करवाया.
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