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हिमाचल में ठेकेदारों की हड़ताल पर बोले सीएम जयराम- सरकार कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ नहीं, लेकिन मामला न्यायालय का है - contractors strike in Himachal

हिमाचल प्रदेश में सरकारी विभागों के अधीन किए जा रहे निर्माण कार्यों में एम फॉर्म लगाने के सरकार के फैसले का ठेकेदार (M Form dispute in Himachal) विरोध कर रहे हैं. इसी कारण 7 जनवरी यानी सोमवार से प्रदेशभर में ठेकेदारों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल (Himachal Contractors On Strike) शुरू कर दी है. वहीं, इस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि हड़ताल किसी समस्या का समाधान नहीं है. प्रदेश सरकार ठेकेदारों के खिलाफ नहीं हैं.

CM Jairam reaction on contractors strike
ठेकेदारों की हड़ताल पर सीएम जयराम
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Published : Feb 7, 2022, 5:25 PM IST

शिमला: हिमपात के इस सीजन में बाधित हुई सड़कों को बहाल करने के लिए ठेकेदार मशीनरी न देने पर अड़े हुए हैं. लोक निर्माण विभाग के ठेकेदार 5 महीने से बकाया राशि का भुगतान ना होने और एम फॉर्म से जुड़ी मांग को लेकर हड़ताल पर हैं. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस विवाद पर कहा कि (CM Jairam reaction on contractors strike) सरकार ठेकेदारों के खिलाफ नहीं है. शिमला में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हड़ताल किसी समस्या का समाधान नहीं है. प्रदेश सरकार ठेकेदारों के खिलाफ नहीं हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि फॉर्म एम का मामला न्यायालय का है. इस पर जल्दबाजी में (M Form dispute in Himachal) कोई समाधान नहीं हो सकता. सरकार बातचीत कर रही है और कोई ना कोई हल निकाला जाएगा. उल्लेखनीय है कि लोक निर्माण विभाग से जुड़े ठेकेदार बर्फ हटाने के लिए मशीनरी नहीं दे रहे हैं. सरकार के पास पर्याप्त मशीनरी नहीं है. प्रदेश के हिमपात से प्रभावित इलाकों में अभी भी दर्जनों सड़कें बहाल नहीं हो पाई है. इसी मसले पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सरकार का पक्ष रख रहे थे. उन्होंने कहा कि इस बार बर्फबारी का दौर लंबा चला है. इस कारण भी परेशानी आई है, लेकिन राज्य सरकार और संबंधित जिला प्रशासन ने तेजी से प्रभावित इलाकों में बिजली और पानी की आपूर्ति बहाल की है.

ठेकेदारों की हड़ताल पर सीएम जयराम

अगर लोक निर्माण विभाग से जुड़े ठेकेदारों की बात (Himachal Contractors On Strike) की जाए तो प्रदेश भर में ठेकेदारों का 325 करोड़ रुपए सरकार के पास बकाया है. वहीं, हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि ठेकेदारों की पेमेंट का भुगतान करने के लिए एम फॉर्म जमा करना जरूरी है. फॉर्म एम जमा न करने की सूरत में सरकार से पेमेंट में दिक्कत आती है. इसी विवाद को (CM Jairam reaction on contractors strike) लेकर ठेकेदार हड़ताल पर हैं. पिछले विंटर सीजन में सरकार ने घोषणा की थी कि आने वाले समय में बर्फबारी के कारण सड़कों को बहाल करने का सारा काम सरकार अपनी खरीदी हुई मशीनरी से करेगी, लेकिन यह संभव नहीं हो पाया है. बेशक सरकार ने इसके लिए आधुनिक 79 मशीनें खरीदी हैं.

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि फॉर्म एम का विवाद सुलझाने के लिए (Himachal Contractors On Strike) सरकार गंभीरता से उपाय तलाश कर रही है. क्योंकि इस मामले में न्यायालय के भी आदेश हैं. लिहाजा इतना सरल नहीं है. उन्होंने ठेकेदारों से धैर्य रखने की अपील की और सरकार को सहयोग करने के लिए भी कहा. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष सर्दी के मौसम में रिकाॅर्ड बर्फबारी के बावजूद, राज्य सरकार ने इससे प्रभावित क्षेत्रों में रिकाॅर्ड समय में विद्युत और पानी की आपूर्ति बहाल की है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलों की सभी प्रमुख सड़कों को वाहनों के सुचारू परिचालन के लिए बहाल कर दिया गया है और लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए संपर्क मार्ग खोलने के हर संभव प्रयास किए गए हैं. उन्होंने कहा कि वाहनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए बर्फबारी से प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में मशीनरी और लोग तैनात किए गए हैं.

ये भी पढ़ें :हिमाचल में ठेकेदारों की हड़ताल शुरू, PWD और नगर निगम के अधिकारियों को ज्ञापन सौंप कर काम किया ठप

शिमला: हिमपात के इस सीजन में बाधित हुई सड़कों को बहाल करने के लिए ठेकेदार मशीनरी न देने पर अड़े हुए हैं. लोक निर्माण विभाग के ठेकेदार 5 महीने से बकाया राशि का भुगतान ना होने और एम फॉर्म से जुड़ी मांग को लेकर हड़ताल पर हैं. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस विवाद पर कहा कि (CM Jairam reaction on contractors strike) सरकार ठेकेदारों के खिलाफ नहीं है. शिमला में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हड़ताल किसी समस्या का समाधान नहीं है. प्रदेश सरकार ठेकेदारों के खिलाफ नहीं हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि फॉर्म एम का मामला न्यायालय का है. इस पर जल्दबाजी में (M Form dispute in Himachal) कोई समाधान नहीं हो सकता. सरकार बातचीत कर रही है और कोई ना कोई हल निकाला जाएगा. उल्लेखनीय है कि लोक निर्माण विभाग से जुड़े ठेकेदार बर्फ हटाने के लिए मशीनरी नहीं दे रहे हैं. सरकार के पास पर्याप्त मशीनरी नहीं है. प्रदेश के हिमपात से प्रभावित इलाकों में अभी भी दर्जनों सड़कें बहाल नहीं हो पाई है. इसी मसले पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सरकार का पक्ष रख रहे थे. उन्होंने कहा कि इस बार बर्फबारी का दौर लंबा चला है. इस कारण भी परेशानी आई है, लेकिन राज्य सरकार और संबंधित जिला प्रशासन ने तेजी से प्रभावित इलाकों में बिजली और पानी की आपूर्ति बहाल की है.

ठेकेदारों की हड़ताल पर सीएम जयराम

अगर लोक निर्माण विभाग से जुड़े ठेकेदारों की बात (Himachal Contractors On Strike) की जाए तो प्रदेश भर में ठेकेदारों का 325 करोड़ रुपए सरकार के पास बकाया है. वहीं, हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि ठेकेदारों की पेमेंट का भुगतान करने के लिए एम फॉर्म जमा करना जरूरी है. फॉर्म एम जमा न करने की सूरत में सरकार से पेमेंट में दिक्कत आती है. इसी विवाद को (CM Jairam reaction on contractors strike) लेकर ठेकेदार हड़ताल पर हैं. पिछले विंटर सीजन में सरकार ने घोषणा की थी कि आने वाले समय में बर्फबारी के कारण सड़कों को बहाल करने का सारा काम सरकार अपनी खरीदी हुई मशीनरी से करेगी, लेकिन यह संभव नहीं हो पाया है. बेशक सरकार ने इसके लिए आधुनिक 79 मशीनें खरीदी हैं.

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि फॉर्म एम का विवाद सुलझाने के लिए (Himachal Contractors On Strike) सरकार गंभीरता से उपाय तलाश कर रही है. क्योंकि इस मामले में न्यायालय के भी आदेश हैं. लिहाजा इतना सरल नहीं है. उन्होंने ठेकेदारों से धैर्य रखने की अपील की और सरकार को सहयोग करने के लिए भी कहा. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष सर्दी के मौसम में रिकाॅर्ड बर्फबारी के बावजूद, राज्य सरकार ने इससे प्रभावित क्षेत्रों में रिकाॅर्ड समय में विद्युत और पानी की आपूर्ति बहाल की है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलों की सभी प्रमुख सड़कों को वाहनों के सुचारू परिचालन के लिए बहाल कर दिया गया है और लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए संपर्क मार्ग खोलने के हर संभव प्रयास किए गए हैं. उन्होंने कहा कि वाहनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए बर्फबारी से प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में मशीनरी और लोग तैनात किए गए हैं.

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