शिमला : हिमाचल में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों की कड़ी में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रस्तावित है. प्रदेश के हर जिले में 75 जल सरोवर के हिसाब से 900 सरोवर तैयार किए जा रहे हैं. स्वतंत्रता दिवस के दिन इन सरोवरों के पास 75 साल की आयु से अधिक के सीनियर सिटीजन तिरंगा फहराएंगे. इस संदर्भ में शनिवार को शिमला में राज्य सरकार के मुख्य सचिव राम सुभग सिंह की अध्यक्षता में अधिकारियों की बैठक (Chief Secretary Ram Subhag Singh )हुई. बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि ‘कैच द रेन’ कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के सभी जिलों में प्राथमिकता के आधार पर 75-75 अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं. इन सरोवरों के निर्माण से भू-जल के स्तर को बढ़ाने में मदद मिलेगी.
सूखे की स्थिति पर चर्चा: मुख्य सचिव ने प्रदेश में सूखे की स्थिति पर भी बैठक में चर्चा की. बैठक में राज्य के सभी जिला उपायुक्तों ने वर्चुअल माध्यम से भाग लिया. मुख्य सचिव ने कहा कि लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करने के दृष्टिगत इसे आजादी का अमृत महोत्सव के साथ जोड़ा गया. जिलों में बनाए जाने वाले इन अमृत सरोवरों पर 15 अगस्त को क्षेत्र के 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठजन अथवा किसी शहीद के परिजन द्वारा तिरंगा फहराया जाएगा. उन्होंने सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए कि इस कार्य को प्राथमिकता देते हुए सभी जिलों में अमृत सरोवरों के नए स्ट्रक्चर बनाए जाएं और वहां तिरंगा फहराने की भी पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. उन्होंने सभी जिला उपायुक्तों को प्राकृतिक जल स्त्रोतों, बावड़ियों आदि का जीर्णोंद्वार व साफ-सफाई और जिओ टेगिंग प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए, ताकि प्राकृतिक जल स्त्रोतों का संरक्षण किया जा सके.
मुख्य सचिव ने सभी जिला उपायुक्तों को सूखे की स्थिति से निपटने के लिए निर्देश दिए. उन्होंने जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को पेयजल की समस्या के समाधान के लिए पेयजल योजनाओं को इंटरलिंक करने, पेयजल योजनाओं के स्त्रोतों को रिचार्ज करने के लिए आवश्यकतानुसार कदम उठाने और हैंडपंप इत्यादि के माध्यम से उचित मात्रा में पेयजल उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए. उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि यदि कहीं पर पशुओं के चारे की समस्या सामने आती है, तो उसके लिए भी तूड़ी इत्यादि की व्यवस्था करने के संबंध में योजना तैयार की जाए.
फसलों के नुकसान की समीक्षा: मुख्य सचिव ने सूखे से फसलों को हुए नुकसान की भी समीक्षा की. मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं का समयबद्ध बीमा करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना व प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अन्तर्गत राज्य में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी लगभग 02 लाख महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाई जानी है. इस योजना के अंतर्गत महिलाओं के बीमा प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाना है.
उन्होंने कहा कि योजना के अन्तर्गत 10 मई, 2022 तक महिलाओं का पंजीकरण किया जाएगा. राम सुभग सिंह ने राज्य में बनाए जाने वाले आंगनवाड़ी भवनों व पोषण के सम्बन्ध में भी सभी जिला उपायुक्तों को सक्रियता से काम करने को कहा. उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में अगले तीन माह में राज्य में 600 आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण किया जाना है. उन्होंने सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए कि इन भवनों के निर्माण के लिए आगामी एक सप्ताह में निर्माण स्थल को लेवल कर भवन निर्माण के लिए तैयार किया जाए.
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