शिमलाः प्रदेश सरकार प्रत्येक जिला से 12 कॉलेजों को एनएएसी सूची में ए प्लस ग्रेड में पहुंचाने के लक्ष्य को लेकर चली है. इसके अलावा मानव संसाधन विकास मंत्रालय को एक प्रस्ताव तैयार कर के भेजा जाएगा, ताकि नॉन एनएएसी मान्यता प्राप्त कॉलेज को भी रूसा के तहत पूंजी का प्रावधान हो सके.
शिक्षा को रोजगार के साथ जोड़ने का विचार
शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद की पांचवी बैठक में यह निर्णय लिया गया है. इसके साथ परिषद ने शिक्षा को रोजगार के साथ जोड़ने पर भी विचार विर्मश किया. शिक्षा मंत्री ने कहा कि यूजीसी एवं केन्द्र सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में जारी किए गए अनुदान का विशलेषण प्रदेश परिषद की ओर से किया जाएगा, जिसके बाद उस अनुदान का उपयोग परिषद की राय से शिक्षा के अलग-अलग क्षेत्रों में प्रयोग किया जाएगा.
बेहतर शिक्षा प्रणाली का हो निर्माण
उन्होंने बताया कि रूसा के अंतर्गत मिल रहे अनुदान के परिचालन एवं प्रबंधन करने काम भी परिषद का है. शिक्षा मंत्री ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में केन्द्र सरकार की ओर से लागू की गई नीतियों का परिषद की ओर से विचार-विर्मश करने के बाद प्रदेश में लागू किया जाएगा. उन्होंने परिषद के सदस्यों को बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में हर पहलु पर चर्चा करें, ताकि बेहतर शिक्षा प्रणाली का निर्माण हो सके. उन्होंने कहा कि प्रदेश के छात्रों को रोजगार पर आधारित शिक्षा प्राप्त हो सके, इसी उद्देश्य से परिषद को संवैधानिक बनाया गया है.
परिषद ने सदस्यों से लिए ये सुझाव
मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि शिक्षा को नई बुलंदियों पर पहुंचाया जा सके. परिषद अपनी अलग-अलग विषयों पर रिपोर्ट एवं राय सरकार को देगें, जिससे सरकार उन विषयों पर अवश्य कदम उठाएगी. इस अवसर पर परिषद ने विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की. परिषद ने सदस्यों से सुझाव आमंत्रित किए गए साथ ही उन सुझाव पर गहन विचार-विमर्श किया गया.
