शिमला: भाजपा नेता एवं हिमाचल सहकारी बैंक के अध्यक्ष खुशीराम बालनाटा ने आज हुए बागवानों के प्रदर्शन को फ्लॉप करारा (BJP on Apple Growers Protest) दिया. आज शिमला में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि आज का धरना प्रदर्शन केवल राजनीति से (Apple Growers Protest in Shimla) प्रेरित था और इस प्रदर्शन से केवल जनता को गुमराह करने का प्रयास किया गया है. उन्होंने कहा कि आंदोलनकारियों को अपनी बात उचित मंच पर रखनी चाहिए सड़कों पर नहीं. उन्होंने कहा कि सरकार ने सेब मंडी मध्यस्थता योजना के अंतर्गत वर्ष 2021 में प्रापण किये गए सेब की लंबित राशि 8.59 करोड़, जिसमें 4.15 करोड़ एचपीएमसी और 4.45 करोड़ हिमफैड को दिनांक 30.7.2022 को जारी कर दी है. प्रापण संस्थाओं एचपीएमसी और हिमफैड को आदेश दिए गए हैं कि वे बागवानों की लंबित राशि एक सप्ताह के भीतर नगद में जारी करें.
उन्होंने कहा की सरकार ने बागवानी नीति में बदलाव करते हुए सरकार ने गत वर्षों की भांति विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों के उपदान की पुरानी योजना पुनः लागू कर दी है, जिसके अनुसार यह सारी वस्तुएं उद्यान विभाग के केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध होगी. उन्होंने कहा की बागवानों से संबंधित उपकरण, एंटी हेलनेट तथा अन्य संबंधित उपकरणों की अदायगी हेतु प्रदेश सरकार द्वारा उद्यान विभाग को 20 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं. जिसे संबंधित जिलों को आवंटित कर दिया गया है. जैसे ही इस बजट का व्यय कर लिया जाएगा तत्पश्चात तुरंत अतिरिक्त बजट के प्रावधान करने की व्यवस्था कर दी जाएगी.
उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जब भी सत्ता में आई है तब-तब किसानों के लिए कुछ नया करने की कोशिश की है. स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा इस बात पर मोहर लगाते हैं की वह हिमाचल में हेलगन लाए थे, जिसका कांग्रेस मजाक उड़ाती थी. उन्होंने कहा की निजी सीए स्टोर में लिए जाने वाले सेब के दाम तय करने की प्रक्रिया की निगरानी हेतु कुलपति डाॅ. यशवन्त सिंह परमार विश्वविद्यालय नौणी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है. जिसमें संबंधित क्षेत्र के प्रगतिशील बागवानों को भी शामिल किया गया है, ताकि सेब के दामों को तय करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जा सके. यह केवल जयराम सरकार है जिसने आपने कार्यकाल में सेबों का समर्थन मूल्य 3.50 रुपए बढ़ाया है. इससे पूर्व केवल हर सरकार में .05 पैसे बढ़ाया जाता था.
उन्होंने कहा की प्रदेश में सभी बागवानों को 1 अप्रैल 2022 के बाद एचपीएमसी या खुले बाजार से सेब कार्टन की खरीद करने पर उन्हें वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का 6 प्रतिशत उपदान प्रदान किया जाएगा. यह उपदान बागवानी विभाग एवं एचपीएमसी के माध्यम से उपलब्ध करवाने हेतु प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. सभी बागवान अपने नजदीकी उद्यान विभाग/एचपीएमसी के कार्यालय में जाकर सभी औपचारिकताएं पूर्ण करके उक्त योजना का लाभ उठा सकते हैं. 6 प्रतिशत जीएसटी का लाभ/उपदान सीधा बागवान के खाते में 15 दिनों के अंदर जमा किया जाएगा. उन्होंने कहा की प्राला के लिए सड़क को चौड़ा करने के लिए 12.36 करोड़ बजट का प्रावधान हमारी सरकार ने किया है। प्रोसेसिंग प्लांट प्राला शीघ्र ही बागवानों को समर्पित किया जाएगा. समर्थन मूल्य इस वर्ष पुनः 1 रुपये बढ़ाकर 10:30 रुपए कर दिया गया है. इस सरकार के कार्यकाल में रिकॉर्ड 3.50 रुपये सेब का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है.
