शिमला: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (chief minister jairam thakur ) की अध्यक्षता में पीटरहॉफ शिमला में संयुक्त सलाहकार समिति (joint consultative committee meeting) की बैठक में बड़ी घोषणा की गई है. अनुबंध की अवधि तीन साल से घटाकर दो साल कर दी गई है.
जेसीसी की बैठक (jcc meeting in shimla) में सरकार ने नए नए वेतन आयोग का ऐलान किया है. सरकार ने अनुबंध कर्मचारियों की नियमितीकरण (regularization of contract employees) की अवधि तीन से घटाकर दो साल कर दी है. करूणामूलक आधार पर नौकरी (compassionate job) रिटायरमेंट के एक दिन पहले तक भी दी जाएगी. हिमाचल के कर्मचारियों को 1-1 2016 से नए वेतनमान (new pay scale in himachal) दिया जाएगा. यह साल 2022 में फरवरी से दिया जाएगा. अब अनुबंध कार्यकाल दो साल (contract tenure of two years) का होगा.
सीएम जयराम ठाकुर (cm jairam thakur ) ने कहा कि दैनिक वेतन भोगी को रेगुलर करने के लिए एक साल कम किया गया है. सुपरिटेंडेंट ग्रेड वन (superintendent grade one) के लिए विचार करेंगे. पेंशनरों को भी देय लाभ मिलेगा. कर्मचारियों की अन्य मांगों पर विचार करने के लिए एक कमेटी बनेगी. स्टेनो टाइपिस्ट को 10 से सात साल में रेगुलर करने को आरएंडपी रूल में संशोधन करेंगे.
जनजातीय जिला में कर्मचारियों को लाभ देने पर विचार करेंगे. जनजातीय क्षेत्रों में दिहाड़ीदारों को जनजातीय भत्ते देने पर भी विचार करेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि छठे वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए करीब 50 फीसदी बजट खर्च होगा. अभी तक 42 प्रतिशत बजट खर्च होता है. एनपीएस कर्मचारियों को अन्य पेंशन लाभ में निवेश की छूट दी है. विभाग में 27 हजार पदों को भरने की अनुमति(Approval to fill 27 thousand posts) दी है.
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