शिमला: कोरोना संक्रमण को देखते हुए और प्रदेश के डिपो में कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार ने अब ओटीपी के माध्यम (cheap ration through OTP) से डिपो में राशन आवंटित करने का निर्णय लिया है. खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग (Food Supplies Minister Rajender Garg) ने कहा कि सभी डिपो को एनआईसी के माध्यम से कनेक्ट किया जा रहा है और इसका 80 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है. जल्द ही बचा हुआ कार्य भी पूरा हो जाएगा. जिसके बाद पूरे प्रदेश में राशन ओटीपी के माध्यम से मिलेगा.
उन्होंने कहा कि राशन कार्ड (ration card holders in himachal) को आधार कार्ड से लिंक करने की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है. ऐसे में राशन देने से पहले डिपो होल्डर ओटीपी पूछेंगे जोकि राशन कार्ड होल्डर के मोबाइल फोन पर आएगा. इससे मशीन पर अंगूठा स्कैन करने की जरूरत नहीं रहेगी और कोरोनावायरस पहले से भी बचाव होगा. उन्होंने कहा कि जल्द ही ओटीपी सिस्टम प्रदेश के डिपो में लागू हो जाएगा. प्रदेश के डिपो में आई स्कैनिंग सिस्टम भी लागू करने की प्रक्रिया जारी है.
उम्मीद लगाई जा रही है कि अप्रैल या मई महीने में आई स्कैनिंग सिस्टम शुरू हो जाएगा. इसके लिए टेंडर लगाए जा चुके हैं और अब जल्द ही टेंडर खोले जाएंगे. टेंडर खुलने के बाद मशीनों की खरीद प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जिसके बाद यह सुविधा और अत्याधुनिक हो जाएगी. प्रदेश में डिपो हेल्पर को क्लर्क के पद पर प्रमोशन दी जाएगी. 20 साल तक डिपो में हेल्पर के रूप में सेवाएं दे चुके कर्मियों को प्रमोशन देकर क्लर्क बनाया जाएगा. इसके लिए फाइल फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेज दी गई है.
खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि बीओडी की बैठक में यह निर्णय लिया गया है इससे डिपो हेल्परों कि लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होगी. इसके लिए पदोन्नति नियमों में भी छूट दी गई है. उन्होंने कहा कि डिपो होल्डर काफी लंबे समय से गनी बैग के बारे में भी प्रश्न उठाते रहे हैं. यह विषय भी बोर्ड की बैठक में चर्चा किया गया और निर्णय लिया गया कि गनी बैग भी डिपो होल्डर को दे दिए जाएंगे. बैठक में निर्णय लिया गया कि सप्लायर से हैंडलिंग चार्जेस अलग से ले लेंगे ताकि निगम को भी घाटा ना हो यह विषय भी फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेज दिया है. उन्होंने कहा कि निगम अपने कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है. इसी के तहत निगम के सभी डिपो होल्डर को ग्रुप इंश्योरेंस में शामिल करने का निर्णय लिया गया है ताकि उनके भविष्य की रक्षा भी की जा सके.
खाद्य तेल के बढ़ते दामों पर खाद्य आपूर्ति मंत्री ने कहा कि यह मार्केट के ऊपर निर्भर करता है प्रदेश में सस्ते राशन के डिपो में 160 रुपये तक खाद्य तेल उपलब्ध करवाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जब महंगाई अधिक बढ़ गई थी तो प्रदेश सरकार ने अति निर्धन परिवारों को खाद्य तेल पर 30 रुपय अतिरिक्त सब्सिडी देकर राहत पहुंचाई थी. घाटे में चल रहे निगम के डिपो को बंद करने पर खाद्य आपूर्ति मंत्री ने कहा कि बिना सोचे समझे किसी भी डिपो को बंद नहीं किया जाएगा. जैसे-जैसे वैकल्पिक व्यवस्था बनती जाएगी घाटे में चल रहे डिपो को बंद किया जाएगा. लेकिन पहले वैकल्पिक व्यवस्था तैयार की जाएगी ताकि स्थानीय लोगों को कोई परेशानी ना हो.
