शिमला: राजधान में स्मार्ट सिटी के तहत स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी. शनिवार को नगर निगम की वित्त कमेटी की बैठक में कई विकास कार्यों को हरी झंडी दी गई. शहर में 17 लाख से सभी वार्डों में 180 स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी. इसके अलावा शहर में खराब पड़े ई-टॉयलेट का जिम्मा अब सुलभ को सौंपा गया है. बैठक में सुलभ को ढाई लाख देने का फैसला लिया गया. इसके अलावा शहर में बनी नई लिफ्ट से निगम अपना सालना हिस्सा ही लेगा, पर्यटन निगम को जमीन नहीं बेचेंगे.
वित्त कमेटी की बैठक में लंबी चर्चा के बाद इसे बेचने से इंकार कर दिया. नगर निगम प्रशासन ने राज्य पर्यटन निगम के अधिकारियों को पत्र लिखा था कि निगम प्रशासन को एग्रीमेंट के मुताबिक नई लिफ्ट की कमाई का 30 फीसद हिस्सा दिया जाए. 2018 में हुए समझौते के मुताबिक निगम की जिस जमीन का इस्तेमाल लिफ्ट बनाने के लिए किया गया, इसके एवज में निगम ने सालाना 30 फीसद कमाई का हिस्सा मांगा था. इसके मुताबिक अभी तक लिफ्ट की कमाई का 30 फीसदी 7,21,000 बनता है. इसलिए यह राशि मांगी थी. इसके बदले पर्यटन निगम ने एमसी को हिस्सेदारी की बजाय जमीन बेचने का ऑफर दिया था. मेयर सत्या कौंडल की अध्यक्षता में हुई वित्त कमेटी की बैठक में जमीन बेचने से इंकार कर दिया गया.
बैठक में सदस्यों ने कहा का सालना हिस्सा निगम के लिए हमेशा के लिए आय का स्रोत रहेगा. इसलिए जमीन बेचने से इंकार किया गया. निगम की महापौर सत्या कौंडल ने कहा कि वित्त कमेटी की बैठक में वार्डों में पार्किंग बनाने को मंजूरी दी गई. साथ ही निगम के काफी समय से ई-टॉयलेट खराब पड़े थे, जिन्हें अब सुलभ को देने का फैसला लिया गया. अब वही इनकी देख रेख करेंगे. इसके अलावा पटयोग में सामुदायिक केंद्र बनाने, लोअर ढली में पार्किंग, टूटीकंडी में पार्किंग, रिज से जाखू के रास्ते बनने के लिए 25 लाख और बेनमोर में स्टील पार्किंग के अलावा भी कई कार्यों को भी मंजूरी दी गई.
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