शिमलाः राजधानी शिमला में सोमवार को सिंगल विंडो की 13वीं बैठक का आयोजन हुआ. हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने बैठक की अध्यक्षता की. इस दौरान नई औद्योगिक इकाइयों और मौजूदा इकाइयों के विस्तार के लिए 15 परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी गई.
इससे करीब 450.97 करोड़ रुपये का प्रस्तावित निवेश और करीब 1,285 लोगों को रोजगार मिलेगा. इससे यह पता चलता है कि सम्पूर्ण विश्व में आर्थिक मंदी के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश निवेश आकर्षित कर रहा है.
प्राधिकरण की ओर से सीआई कांस्टिंग ऑफ ट्रैक्टर पार्ट्स और एसजी आयरन कास्टिंग ऑफ ट्रैक्टर पार्ट्स के निर्माण के लिए में. शूरा ट्रैक्टर्स इण्डिया लि. ग्रांम बूंबलू, उप-तहसील गगरेट जिला ऊना, ऑटोक्लेव, क्लीन रूम, इलेक्ट्रीक्ल पैनल मेडिकल इक्यूपमेंट्स, फैब्रीकेशन/जॉब वर्क आदि के निर्माण के लिए प्रस्ताव को मंजूर प्रदान की गई.
प्राधिकरण की ओर से ईसोमैप्टाजोल के निर्माण के लिए मैसर्ज सन फॉर्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ग्राम गंगूवाला तहसील पांवटा साहिब जिला सिरमौर, हाइड होजिज और होज एसेंबलीज के निर्माण के लिए मैसर्ज सुपर होज इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ग्राम ढेला तहसील बद्दी जिला सोलन, एंगल चैनल टीएमटी बारज के निर्माण के लिए मैसर्स कुंडलाज लोह उद्योग ग्राम बलियाणा बूरनवाला तहसील बद्दी जिला सोलन के प्रास्ताव को स्वकृति मिली है.
वहीं, औद्योगिक प्रयोग के लिए तकनीकी टैक्सटाइल्स वस्त्र निर्माण के लिए मैसर्ज एमर सिल केटेक्स प्राइवेट लिमिटेड यूनिट-2 गगरेट फेज-2 प्लॉट नंबर 30, 31 और 61 तहसील गगरेट जिला ऊना, नॉन वोवन स्पन्न बॉन्ड फैबरिक, फेस मास्क, डिस्पोसेबल जूता कवर, पीपीई किट्स आदि के निर्माण के लिए मैसर्स विमल इंडस्ट्रीज रजिस्टर्ड ग्राम जोहड़ों काला अम्ब तहसील नाहन जिला सिरमौर, पैट बोतलें, कोरोगेटिड बाॅक्सिज के निर्माण मैसर्ज आईडियल पैट इंडस्ट्रीज ग्राम मोगीनन्द काला अम्ब जिला सिरमौर के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है.
साथ ही, बल्क ड्रग्ज, फाॅर्मूलेशन, ग्लूकोस्टिप्स, प्लास्टिक मोल्डिंग के निर्माण के लिए मैसर्ज मोरेपेन लेबोरेटरीज लिमिटेड ग्राम मल्कू माजरा तहसील बद्दी जिला सोलन, एलवीपी बोतलों, एसवीपी एम्पोल्ज के निर्माण के लिए मैसर्ज आरके लेबोरोटरीज प्राइवेट लिमिटेड ग्राम व डाकघर मानपुरा तहसील बद्दी जिला सोलन और मैसर्ज डीएस इंजिनियर्स ग्राम दसोमाजरा तहसील बद्दी जिला सोलन को ट्रैक्टर और ऑटो पार्टस के निर्माण के लिए विस्तारीकरण के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई.
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