नाहन: हिमाचल प्रदेश कॉर्पोरेट सेक्टर सेवानिवृत्त कोऑर्डिनेशन कमेटी (HP Corporate Sector Retired Coordination Committee) ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर बोर्ड व निगमों से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के साथ वायदा खिलाफी करने का आरोप लगाया (Retired Coordination Committee on BJP) है. अब विभिन्न बोर्ड व निगमों से सेवानिवृत्त हुए प्रदेश के करीब 7000 कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आरपार की लड़ाई लड़ने का मूड बना लिया. इसी के तहत आज बुधवार को जिला मुख्यालय नाहन में हिमाचल प्रदेश कॉर्पोरेट सेक्टर सेवानिवृत्त कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता कमेटी के चेयरमैन देवीलाल ठाकुर ने की.
बैठक में जिला सिरमौर के सभी निगमों और बोर्डों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों व अधिकारियों ने हिस्सा लिया. बैठक के बाद कमेटी के चेयरमैन देवीलाल ठाकुर ने पत्रकार वार्ता को संबोधित (Press conference of HP Corporate Sector) किया. हिमाचल प्रदेश कॉर्पोरेट सेक्टर सेवानिवृत्त कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन ठाकुर ने भाजपा सरकार का वायदा खिलाफी का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि अभी तक वर्तमान में भाजपा सरकार ने कॉर्पोरेट सेक्टर के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए 2007 व 2017 में पेंशन को लेकर जो घोषणा की थी, वो आज तक पूरी नहीं की. दोनों ही कार्यकाल में बीजेपी सरकारों ने उनकी इस अहम मांग को अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया था, लेकिन बावजूद आज तक संबंधित कर्मचारियों की मांग पूरी नहीं की गई.
देवीलाल ठाकुर ने कहा कि वह स्पष्ट कर देना चाहते है कि ओपीएस व एनपीएस कर्मचारियों की पेंशन से उनका कोई लेना देना नहीं है और कॉर्पोरेट सेक्टर के सेवानिवृत्त कर्मियों का मामला पूरी तरह से अलग (HP Corporate Sector Retired Coordination Committee) है. देवीलाल ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर कई मंचों पर संबंधित सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी पेंशन संबंधी मांग को लेकर ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं बना. उन्होंने कहा कि सरकार जल्द से जल्द प्रदेश के 6730 कॉर्पोरेट सेक्टर से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन देने का अपना वायदा पूरा करें.सरकार जल्द से जल्द वार्ता के लिए बुलाए.
देवी लाल ठाकुर ने कहा कि यदि इस माह 31 अप्रैल तक पेंशन लागू करने के आवश्यक आदेश वर्तमान सरकार नहीं करती (Retired Coordination Committee on BJP) है, तो अगले माह मई में प्रदेश के सभी उपायुक्तों के माध्यम से प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजे जाएंगे. उसके बावजूद भी सरकार बकाया बचे कर्मचारियों व अधिकारियों को पेंशन का लाभ देने में विफल होती है, तो प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारी व कर्मचारी नगर निगम शिमला के सभी वार्डों में भाजपा पार्टी के सभी उम्मीदवारों का विरोध करेंगे. इस दौरान कमेटी के प्रदेश सचिव एनके बाली सहित जिला भर से आए विभिन्न बोर्डों व निगमों के सेवानिवृत्त कर्मचारी उपस्थित रहे.
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