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OPS Demand In HP: 8 अगस्त को पक्ष में फैसला नहीं आया तो 13 को विधानसभा का होगा घेराव

हिमाचल में पुरानी पेंशन की मांग कर रहे (OPS Demand In HP) कर्मचारियों ने ये ऐलान कर दिया है कि अगर 8 अगस्त को होने वाली बैठक में उनके हित में फैसला नहीं आया तो प्रदेश के लाखों कर्मचारी 13 तारीख को शिमला में विधानसभा का घेराव करेंगे. पढ़ें पूरी खबर...

OPS Demand In HP
हिमाचल में पुरानी पेंशन की मांग
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Published : Aug 7, 2022, 4:52 PM IST

नाहन: प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को (OPS Demand In HP) लेकर करीब 2 लाख कर्मचारी आगामी 13 अगस्त को विधानसभा सत्र का घेराव करेंगे. कर्मचारियों का यह घेराव 8 अगस्त को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित होने जा रही स्टैंडिंग कमेटी की बैठक पर निर्भर करेगा. नाहन में मीडिया से बात करते हुए पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष समिति के राज्य अध्यक्ष माया राम शर्मा ने बताया कि शिमला में 8 अगस्त को होने जा रही स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में (Standing Committee meeting in himachal) पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अगर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, तो आगामी 13 अगस्त को प्रदेश के करीब 2 लाख कर्मचारी राजधानी शिमला पहुंचकर विधानसभा सत्र का घेराव करेंगे.

उन्होंने कहा कि अकेले सिरमौर जिले से हजारों की संख्या में (Himachal government employees) विभिन्न विभागों से जुड़े कर्मचारी 13 अगस्त को शिमला पहुंचेगे. माया राम शर्मा ने कहा कि शांतिपूर्वक तरीके से पिछले कई सालों से कर्मचारी सरकार के सामने पुरानी पेंशन बहाली की मांग रख रहे हैं जो पूरी नहीं हो पा रही है. पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष समिति का यह भी कहना है कि नई पेंशन स्कीम न तो कर्मचारियों के और न ही सरकार के हित में है.

समिति के राज्य अध्यक्ष ने कहा कि (OPS Demand In HP) कर्मचारियों का पैसा नई पेंशन स्कीम के जरिए सीधा निजी कंपनियों को जा रहा है, जिसका सरकार को भी कोई लाभ नहीं मिल रहा है. ऐसे में सरकार को चाहिए कि प्रदेश के लाखों कर्मचारियों की मांग पूरी कर प्रदेश में पेंशन बहाली हो. उन्होंने यह भी कहा है कि यदि सरकार कर्मचारियों की मांगों को पूरा करती है, तो राज्य के करीब 2 लाख कर्मचारी आगामी विधानसभा चुनाव में एक तरफा सरकार का सहयोग करेंगे और यदि ऐसा नहीं होता है, तो कर्मचारी मजबूर होकर सरकार के विरोध में जाएगा.

बता दें कि पेंशन बहाली की मांग को लेकर इससे पहले हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में एनपीएस कर्मचारी संघ के बैनर तले भी प्रदर्शन हो चुके हैं. कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव से पहले सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर्मचारियों द्वारा की जा रही है. ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार 8 अगस्त को होने वाली बैठक के बाद क्या फैसला लेती है.

ये भी पढ़ें: OPS Demand In Himachal: भगवान की शरण में कर्मचारी, OPS की बहाली के लिए किया पेंशन मनोकामना महायज्ञ

नाहन: प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को (OPS Demand In HP) लेकर करीब 2 लाख कर्मचारी आगामी 13 अगस्त को विधानसभा सत्र का घेराव करेंगे. कर्मचारियों का यह घेराव 8 अगस्त को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित होने जा रही स्टैंडिंग कमेटी की बैठक पर निर्भर करेगा. नाहन में मीडिया से बात करते हुए पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष समिति के राज्य अध्यक्ष माया राम शर्मा ने बताया कि शिमला में 8 अगस्त को होने जा रही स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में (Standing Committee meeting in himachal) पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अगर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, तो आगामी 13 अगस्त को प्रदेश के करीब 2 लाख कर्मचारी राजधानी शिमला पहुंचकर विधानसभा सत्र का घेराव करेंगे.

उन्होंने कहा कि अकेले सिरमौर जिले से हजारों की संख्या में (Himachal government employees) विभिन्न विभागों से जुड़े कर्मचारी 13 अगस्त को शिमला पहुंचेगे. माया राम शर्मा ने कहा कि शांतिपूर्वक तरीके से पिछले कई सालों से कर्मचारी सरकार के सामने पुरानी पेंशन बहाली की मांग रख रहे हैं जो पूरी नहीं हो पा रही है. पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष समिति का यह भी कहना है कि नई पेंशन स्कीम न तो कर्मचारियों के और न ही सरकार के हित में है.

समिति के राज्य अध्यक्ष ने कहा कि (OPS Demand In HP) कर्मचारियों का पैसा नई पेंशन स्कीम के जरिए सीधा निजी कंपनियों को जा रहा है, जिसका सरकार को भी कोई लाभ नहीं मिल रहा है. ऐसे में सरकार को चाहिए कि प्रदेश के लाखों कर्मचारियों की मांग पूरी कर प्रदेश में पेंशन बहाली हो. उन्होंने यह भी कहा है कि यदि सरकार कर्मचारियों की मांगों को पूरा करती है, तो राज्य के करीब 2 लाख कर्मचारी आगामी विधानसभा चुनाव में एक तरफा सरकार का सहयोग करेंगे और यदि ऐसा नहीं होता है, तो कर्मचारी मजबूर होकर सरकार के विरोध में जाएगा.

बता दें कि पेंशन बहाली की मांग को लेकर इससे पहले हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में एनपीएस कर्मचारी संघ के बैनर तले भी प्रदर्शन हो चुके हैं. कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव से पहले सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर्मचारियों द्वारा की जा रही है. ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार 8 अगस्त को होने वाली बैठक के बाद क्या फैसला लेती है.

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