नाहन: हिमाचल सरकार द्वारा शहरी विकास निदेशालय के माध्यम से चलाई जा रही अटल श्रेष्ठ योजना (Atal Shrestha Yojna in Himachal) में इस बार देश की सबसे पुरानी नगर परिषदों में शुमार नाहन नगर परिषद हिमाचल का सिरमौर बनी है. योजना के तहत नगर परिषद ने प्रदेश भर में अव्वल स्थान प्राप्त कर एक करोड़ रुपये का इनाम झटका है. दरअसल वर्ष 2021 में नगर परिषद नाहन द्वारा जनहित से जुड़ी सेवाओं को बेहतरीन करार देते हुए शहरी विकास निदेशालय द्वारा अटल श्रेष्ठ योजना के तहत प्रदेश की नगर परिषदों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर आंका गया है, जिसके लिए नाहन नगर परिषद को 1 करोड़ रुपये का इनाम प्रदान किया जाएगा.
मीडिया से बात करते हुए नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी संजय (Municipal Council Nahan got reward) तोमर ने बताया कि अटल श्रेष्ठ योजना के तहत सराहनीय कार्य करने के लिए नाहन नगर परिषद को प्रदेश भर में अव्वल स्थान के लिए चुना गया है. स्वच्छता सहित हाउस टैक्स, किराया वसूली, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के अलावा अन्य जनहित से जुड़ी सेवाओं में उत्कृष्ट कार्य के लिए यह पुरस्कार दिया गया है. उन्होंने बताया कि नगर परिषद (Nahan got reward of one crore) की श्रेणी में प्रदेश भर में अव्वल आने के लिए जल्द ही नगर परिषद नाहन को सरकार की तरफ से 1 करोड़ रुपये का इनाम प्रदान किया जाएगा. इसी तरह दूसरे स्थान पर रहने वाली नगर परिषद को 75 लाख व तृतीय स्थान के लिए 50 लाख रुपये के पुरस्कार दिए जाएंगे. कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि इसी योजना के तहत नगर पंचायतों को भी पुरस्कार दिया जाता है.
दूसरी तरफ प्रदेश भर में अव्वल आने पर हिमाचल भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं नाहन के विधायक डॉ. राजीव बिंदल (MLA Dr. Rajeev Bindal in nahan) ने भी नगर परिषद नाहन को बधाई दी है. उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से दिए जाने वाले 1 करोड़ के इनाम के लिए नगर परिषद अध्यक्ष श्यामा पुंडीर, उपाध्यक्ष अविनाश गुप्ता सहित सभी पार्षद बधाई के पात्र है. विधायक बिंदल ने शहर वासियों से भी स्वास्थ्य सहित अन्य कार्यों में नगर परिषद से भविष्य में भी इसी तरह से सहयोग की अपील की है.
बता दें कि अटल श्रेष्ठ योजना के तहत हर वर्ष 25 दिसंबर को नगर परिषदों व नगर पंचायतों को बेहतर कार्य करने के लिए सम्मानित किया जाता है, लेकिन इस वर्ष प्रधानमंत्री के हिमाचल दौरे के कारण यह कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सका. लिहाजा जल्द ही यह पुरस्कार सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे.
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