नाहन: सिरमौर जिले के छात्रों के भविष्य को उज्जवल बनाने के मकसद से जिला प्रशासन एक शानदार प्रयास करने जा रहा है, जिसके तहत अब जिले के छात्रों को कोचिंग लेने के लिए भारी भरकम फीस खर्च करके बाहरी राज्यों का रुख नहीं करना पड़ेगा, बल्कि अब उन्हें महज 200 रुपये प्रति माह के हिसाब से अपने जिले में ही कोचिंग की सुविधा मिल सकेगी. इस संबंध में गुरुवार को एडीसी मनेश कुमार ने जिला मुख्यालय नाहन में आयोजित प्रेसवार्ता में विस्तार से जानकारी दी.
मीडिया से बात करते हुए एडीसी सिरमौर मनेश कुमार ने बताया कि सिरमौर प्रशासन जिले के छात्रों के भविष्य को उज्जवल बनाने के दृष्टिगत बायजूस (BYJU's) कंपनी से एमओयू साइन करने जा रहा है. इसके उपरांत (MoU between Byjus Company and Sirmour Administration) विभिन्न शैक्षणिक स्तरों/कोचिंग कोचिंग कक्षाओं का आयोजन 1 सितंबर से नाममात्र शुल्क पर ऑनलाइन माध्यम से शुरू करेगा. इसके लिए जिला से ताल्लुक रखने वाला कोई भी छात्र या छात्रा 10 अगस्त तक किसी भी कार्यदिवस को प्रातः 10 से शाम 5 बजे तक डीआरडीए कार्यालय में अपना पंजीकरण करवा सकता है.
एडीसी ने बताया कि प्रथम चरण में जिला प्रशासन छात्रों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA), संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), कर्मचारी चयन आयोग रेलवे, बैंक परिविक्षा अधिकारी (PO) व लिपिक/अनुभाग अधिकारी/बीमा (Clerk, SO, Insurance) से संबंधित कोचिंग कक्षाओं को आयोजित करेगा. उन्होंने संबंधित शैक्षणिक स्तरों/कोचिंग कक्षाओं में इच्छुक छात्र व छात्राओं से पंजीकरण करवाने का आह्वान किया. उन्होंने बताया कि इन कक्षाओं को शुरू करने के लिए जिला प्रशासन ने एक सोसाइटी का भी गठन किया है और राइजिंग सिरमौर के नाम से यह कक्षाएं (Rising Sirmaur Coaching) शुरू होंगी.
एडीसी के मुताबिक छात्रों की रुचि के अनुसार भविष्य में अन्य विषयों में भी कोचिंग की कक्षाएं शुरू करने का प्रयास प्रशासन का रहेगा. यह कक्षाएं सुबह 10 से शाम बजे डीआरडीए नाहन कार्यालय हाल में ऑनलाइन आयोजित होंगी. इसके लिए प्रत्येक छात्र को महज 200 रुपये प्रतिमाह फीस देनी होगी. जबकि पंजीकरण पूरी तरह से निशुल्क होगा. उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में नाहन से इसकी शुरुआत की जा रही है. जल्द ही जिले के अन्य 7 ब्लॉकों में भी यह कक्षाएं प्रारंभ होंगी. बता दें कि सिरमौर जिला दुर्गम जिलों में शुमार है. लिहाजा जिला प्रशासन की यहां के बच्चों के लिए शुरू की जा रही यह सुविधा निसंदेह सराहनीय प्रयास है, जिसका बड़ा लाभ नाममात्र शुल्क पर जिला के छात्रों को मिल सकेगा.
ये भी पढ़ें: मुख्य सचिव की सिफारिश पर आवंटित किया था सरकारी आवास, हिमाचल हाईकोर्ट ने भाई भतीजावाद बताकर किया रद्द