मंडी: सामाजिक सुरक्षा पेंशन (Samajik suraksha pension yojana) लगवाने के मामले में मंडी जिले ने बीते कई सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. पूर्व में रहीं सरकारों ने 70 वर्षों में जहां मात्र 67 हजार 468 लोगों को ही पेंशन दी. वहीं, मौजूदा प्रदेश सरकार ने अपने पौने पांच वर्षों के कार्यकाल में ही मंडी जिले में 55 हजार 481 नए मामले स्वीकृत कर लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की.
यह जानकारी शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर (Jal Shakti Minister Mahender Singh Thakur) ने मंडी में दी. मंडी में आयोजित जिला कल्याण समिति की बैठक (District Welfare Committee meeting in Mandi) की अध्यक्षता करने के उपरांत उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन में उम्र सीमा को घटाया और आय सीमा को समाप्त किया. जिससे प्रदेश में लाखों लोगों को इसका लाभ मिला है.
उन्होंने बताया कि बीते 70 वर्षों की तुलना में मंडी जिले ने बेहतर कार्य किया है. इसके लिए उन्होंने अधिकारियों कर्मचारियों को बधाई भी दी. महेंद्र सिंह ने बताया कि मंडी जिले के 10 विधानसभा क्षेत्रों (Constituencies of Mandi district of Himachal) में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के 2,221 लोगों के नए मकान बनाने के लिए भी स्वीकृति दी गई. जिस पर लगभग 33 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे.
इसके साथ कुछ नए प्रपोजल के साथ जिले में मकान से लाभांवित होने वालों का आंकड़ा लगभग 4,200 के पार पहुंच जाएगा. उन्होंने कहा कि आजादी के बाद शायद ही मौजूदा केंद्र और प्रदेश की सरकार के प्रयास से सबसे अधिक घर बांटे गए हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गरीबों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है. जिला कल्याण समिति मंडी की बैठक में विधायकों समेत कई अधिकारी मौजूद रहे.
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