शिमला: चुनावी साल में कर्मचारियों के लिए जयराम सरकार सक्रियता से काम कर रही है. मंडी में कर्मचारियों के मसलों पर केंद्रित आयोजन में सीएम जयराम ठाकुर ने कई ऐलान किए. सीएम ने कहा कि अभी चुनाव आचार संहिता से पहले कैबिनेट की दो या तीन बैठकें होंगी. उन्होंने कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि नेशनल हेल्थ मिशन, एचआरटीसी व जिला परिषद कर्मियों की मांगों पर सकारात्मक फैसला लिया जाएगा. इसके अलावा क्लास फोर के कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु का मसला भी सुलझाया जाएगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि संपूर्ण देश में जनसंख्या के अनुपात को लेकर हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक सरकारी कर्मचारी की संख्या है. इससे प्रदेश में कर्मचारियों की भूमिका भी अधिक बन जाती है. उन्होंने ने कहा कि सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को जमीनी स्तर पर तभी उतरा जा सकता है जब कर्मचारी और अधिकारी उन योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन करें.
कर्मचारियों की समस्याओं को हल करने के लिए प्रदेश सरकार के (cm jairam on demands of Employees) द्वारा लगातार कदम उठाए गए हैं. उन्होंने कहा कि जिन कर्मचारियों की मांगें और समस्याएं अभी लंबित पड़ी हुई है. इनको लेकर प्रदेश सरकार के द्वारा जल्द से जल्द उचित कदम उठाए जाएंगे. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार का 5 वर्षों का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है और कर्मचारियों द्वारा हमेशा सरकार को पूरा सहयोग दिया है.
प्रदेश के कर्मचारियों के सबसे ज्वलंत मुद्दा पुरानी पेंशन बहाली को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कर्मचारियों के पास अपनी मांग को लेकर मांग करने का पूरा अधिकार है. लेकिन अपने घोषणापत्र में पुरानी पेंशन बहाल करने को लेकर बड़े दावे करने वाली कांग्रेस की संभावनाएं दूर-दूर तक नहीं है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अभी तक कोई ठोस कदम इस ओर नहीं उठाए गए हैं. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के भवन की मरम्मत को 15 लाख रुपए स्वीकृत किए. इसके अलावा वहां सरकारी आवासों के लिए 2 करोड़ रुपए मंजूर किए.
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