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मनाली विकासात्मक प्लान को लेकर शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर की बैठक, अधिकारियों को दिए ये निर्देश - अटल बिहारी वाजपेयी माउंनटेयरिंग संस्थान

मनाली शहर के विकासात्मक प्लान को लेकर मनाली स्थित एसडीएम कार्यालय के सभागार में बैठक का आयोजन किया गया. बैठक की अध्यक्षता शिक्षा, भाषा कला एवं संस्कृति मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने की. मंत्री गोविंद सिंह (Manali developmental plan) ठाकुर ने टीसीपी के अधिकारियों से कहा कि कुल्लू वैली की विकास योजना में टूरिज्म को ध्यान में रखते हुए इसमें अनछुए क्षेत्रों को भी शामिल किया जाए, ताकि इन क्षेत्रों में भी पर्यटन को बढ़ावा मिल सके.

Manali developmental plan
फोटो.
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Published : Feb 8, 2022, 6:58 PM IST

कुल्लू: मनाली शहर के विकासात्मक प्लान को लेकर मनाली स्थित एसडीएम कार्यालय के सभागार में बैठक का आयोजन किया गया. बैठक की अध्यक्षता शिक्षा, भाषा कला एवं संस्कृति मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने की. उन्होंने कहा कि अमृत योजना के तहत कुल्लू वैली के लिए विकास योजना बनाई जा रही है. इस विकास योजना को 2041 तक ध्यान में रखकर बनाया गया है. कार्यशाला में इस परियोजना से सम्बंधित लोगों की (Manali developmental plan) प्रतिक्रिया और सुझावों को प्राप्त किया गया.

मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने टीसीपी के अधिकारियों से कहा कि कुल्लू वैली की विकास योजना में टूरिज्म को ध्यान में रखते हुए इसमें अनछुए क्षेत्रों को भी शामिल किया जाए, ताकि इन क्षेत्रों में भी पर्यटन को बढ़ावा मिल सके. इसमें नगर की ग्राम पंचायत उम्सू और सभी ऊपरी क्षेत्रों को भी शामिल किया जाए. शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस डिवलपमेंट प्लान में सभी पंचायत प्रतिनिधियों की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित होनी चाहिए, ताकि वह अपने सुझाव तथा प्रतिक्रियाएं विभाग के समक्ष रख सकें और एक अच्छा मास्टर प्लान इसके लिए बनाया जा सके.

इस विकास योजना से सम्बंधित सभी लोगों को अपने सुझाव 20 दिन के भीतर देने को कहा गया. कुल्लू के आस-पास के क्षेत्रों के लोग एसडीएम कार्यालय कुल्लू और मनाली के आस-पास के क्षेत्रों के लोग एसडीएम कार्यालय मनाली में अपने सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं. इसी संदर्भ में शिक्षा मंत्री ने सभी अवैध भवनों का विवरण उपलब्ध करवाने के निर्देश विभाग को दिए. उन्होंने ब्रांण, शलीन के आस-पास के क्षेत्रों को भी नए पर्यटन गंतव्यों में जोड़न के निर्देश दिए.

उन्होंने कहा कि स्याल, नसोगी में पानी की समस्या को शीघ्र विभाग दूर करे. मनाली शहर के लिए 83 करोड़ रुपए की मल निकासी योजना का कार्य अंतिम चरण में है तथा इसके प्रथम चरण का कार्य जल्द टेंडर प्रकिया को अपनाकर शुरू किया जाएगा. उन्होंने जल शक्ति विभाग को पतलीकूहल, कटराईं और नग्गर में प्रस्तावित मल निकासी योजना को शीघ्र अंतिम रूप देने को कहा, ताकि इस कार्य को भी शीघ्र शुरू किया जा सके.

इसी प्रकार लगभग 1600 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ब्यास नदी चैनेलाइजेशन योजना को धरातल पर उतारने हेतु डीपीआर तैयार करने को विभाग को निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि चैनेलाईजेशन के इस कार्य के पूर्ण होने के बाद कुल्लू वैली विकास योजना के लिए काफी जमीन उपलब्ध होगी. इसलिए इस कार्य को प्राथमिकता प्रदान कर जल शक्ति विभाग तथा टीसीपी विभाग मिलकर आगे बढ़ाएं.

शिक्षा मंत्री ने कुल्लू वैली डेवलपमेंट योजना में सभी पंचायत प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और उनके द्वारा दिए गए सुझावों को इस मास्टर प्लान में संशोधन द्वारा सम्मिलित करने को कहा. उन्होंने कहा कि मनाली के अस्पताल की क्षमता को बढ़ाकर 100 बिस्तरों का किया जा चुका है. इसी प्रकार से से अस्पताल के भवन के विस्तारीकरण हेतु जमीन की समस्या को भी सुलझा कर 7 बीघा जमीन को स्वास्थ्य विभाग के नाम कर दिया गया है. इसमें आने वाले समय में मनाली विधानसभा क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा घर-द्वार पर मुहैया होगी.

उन्होंने सभी लोगों से आग्रह किया कि आने वाली पीढ़ी को नियेजित मास्टर प्लान देने हेतु सभी अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर अपनी प्रतिक्रियाएं व सुझाव विभाग के समक्ष प्रस्तुत करें. उन्होंने कहा कि 11 फरवरी को अटल बिहारी वाजपेयी माउंनटेयरिंग संस्थान के सभागार में बैठक आयोजित की जाएगी. इसमें सभी ऐरोस्पोर्टस, वाटर स्पोर्टस, एडवेंचर स्पोर्टस संघों से जुड़े सभी प्रतिनिधि अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें ताकि उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु उचित कदम उठाए जा सकें.

ये भी पढ़ें- हिमाचल में होगी करुणामूलक आधार पर नौकरी की समीक्षा, सरकार ने बनाई कमेटी

कुल्लू: मनाली शहर के विकासात्मक प्लान को लेकर मनाली स्थित एसडीएम कार्यालय के सभागार में बैठक का आयोजन किया गया. बैठक की अध्यक्षता शिक्षा, भाषा कला एवं संस्कृति मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने की. उन्होंने कहा कि अमृत योजना के तहत कुल्लू वैली के लिए विकास योजना बनाई जा रही है. इस विकास योजना को 2041 तक ध्यान में रखकर बनाया गया है. कार्यशाला में इस परियोजना से सम्बंधित लोगों की (Manali developmental plan) प्रतिक्रिया और सुझावों को प्राप्त किया गया.

मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने टीसीपी के अधिकारियों से कहा कि कुल्लू वैली की विकास योजना में टूरिज्म को ध्यान में रखते हुए इसमें अनछुए क्षेत्रों को भी शामिल किया जाए, ताकि इन क्षेत्रों में भी पर्यटन को बढ़ावा मिल सके. इसमें नगर की ग्राम पंचायत उम्सू और सभी ऊपरी क्षेत्रों को भी शामिल किया जाए. शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस डिवलपमेंट प्लान में सभी पंचायत प्रतिनिधियों की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित होनी चाहिए, ताकि वह अपने सुझाव तथा प्रतिक्रियाएं विभाग के समक्ष रख सकें और एक अच्छा मास्टर प्लान इसके लिए बनाया जा सके.

इस विकास योजना से सम्बंधित सभी लोगों को अपने सुझाव 20 दिन के भीतर देने को कहा गया. कुल्लू के आस-पास के क्षेत्रों के लोग एसडीएम कार्यालय कुल्लू और मनाली के आस-पास के क्षेत्रों के लोग एसडीएम कार्यालय मनाली में अपने सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं. इसी संदर्भ में शिक्षा मंत्री ने सभी अवैध भवनों का विवरण उपलब्ध करवाने के निर्देश विभाग को दिए. उन्होंने ब्रांण, शलीन के आस-पास के क्षेत्रों को भी नए पर्यटन गंतव्यों में जोड़न के निर्देश दिए.

उन्होंने कहा कि स्याल, नसोगी में पानी की समस्या को शीघ्र विभाग दूर करे. मनाली शहर के लिए 83 करोड़ रुपए की मल निकासी योजना का कार्य अंतिम चरण में है तथा इसके प्रथम चरण का कार्य जल्द टेंडर प्रकिया को अपनाकर शुरू किया जाएगा. उन्होंने जल शक्ति विभाग को पतलीकूहल, कटराईं और नग्गर में प्रस्तावित मल निकासी योजना को शीघ्र अंतिम रूप देने को कहा, ताकि इस कार्य को भी शीघ्र शुरू किया जा सके.

इसी प्रकार लगभग 1600 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ब्यास नदी चैनेलाइजेशन योजना को धरातल पर उतारने हेतु डीपीआर तैयार करने को विभाग को निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि चैनेलाईजेशन के इस कार्य के पूर्ण होने के बाद कुल्लू वैली विकास योजना के लिए काफी जमीन उपलब्ध होगी. इसलिए इस कार्य को प्राथमिकता प्रदान कर जल शक्ति विभाग तथा टीसीपी विभाग मिलकर आगे बढ़ाएं.

शिक्षा मंत्री ने कुल्लू वैली डेवलपमेंट योजना में सभी पंचायत प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और उनके द्वारा दिए गए सुझावों को इस मास्टर प्लान में संशोधन द्वारा सम्मिलित करने को कहा. उन्होंने कहा कि मनाली के अस्पताल की क्षमता को बढ़ाकर 100 बिस्तरों का किया जा चुका है. इसी प्रकार से से अस्पताल के भवन के विस्तारीकरण हेतु जमीन की समस्या को भी सुलझा कर 7 बीघा जमीन को स्वास्थ्य विभाग के नाम कर दिया गया है. इसमें आने वाले समय में मनाली विधानसभा क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा घर-द्वार पर मुहैया होगी.

उन्होंने सभी लोगों से आग्रह किया कि आने वाली पीढ़ी को नियेजित मास्टर प्लान देने हेतु सभी अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर अपनी प्रतिक्रियाएं व सुझाव विभाग के समक्ष प्रस्तुत करें. उन्होंने कहा कि 11 फरवरी को अटल बिहारी वाजपेयी माउंनटेयरिंग संस्थान के सभागार में बैठक आयोजित की जाएगी. इसमें सभी ऐरोस्पोर्टस, वाटर स्पोर्टस, एडवेंचर स्पोर्टस संघों से जुड़े सभी प्रतिनिधि अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें ताकि उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु उचित कदम उठाए जा सकें.

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