कुल्लू: जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर स्थित डीसी कार्यालय में भारतीय किसान संघ का एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त आशुतोष गर्ग से मिला और डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा. जिसमें प्रमुख (Bharatiya Kisan Sangh Kullu) तौर पर मांग रखी गई कि किसानों की फसलों में जो लागत आती है उसका 50% लाभ किसानों को मिलना चाहिए. भारतीय किसान संघ के प्रदेश सचिव उमेश सूद का कहना है कि आज किसानों की कृषि में लागत बढ़ती जा रही है, लेकिन उन्हें इसका उचित दाम नहीं मिल पा रहा है.
उमेश सूद ने कहा कि इसके अलावा राष्ट्रपति से ये मांग भी की गई है कि किसानों की समस्याओं के (Demand of farmers in Himachal) निपटारे के लिए किसान न्यायालय की स्थापना की जानी चाहिए ताकि अगर बाहरी राज्यों का कोई व्यापारी किसानों या बागवानों के साथ धोखाधड़ी करता है तो तुरंत इसका निपटारा किया जा सके. उन्होंने बताया कि भारतीय किसान संघ के द्वारा 10 जनवरी तक प्रदेश में जन जागरण अभियान चलाया गया और अब राष्ट्रपति को भी ज्ञापन भेजा गया है.
इसके अलावा बाहरी राज्यों से आने वाले व्यापारियों का पंजीकरण भी ऑनलाइन माध्यम से किया जाना चाहिए. वहीं, बेसहारा पशुओं के लिए अभ्यारण (destitute animal Sanctuary in Himachal) बनाने की मांग भी भारतीय किसान संघ के द्वारा की गई थी. हालांकि इस दिशा में सरकार के द्वारा कुछ कदम तो उठाए गए हैं लेकिन वह नाकाफी है. वहीं, हिमाचल के निचले इलाकों में बंदरों व सुअरों के द्वारा जो फसलों का नुकसान किया जाता है उसकी भरपाई भी सरकार को करनी चाहिए.
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