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सुलह पहुंचे विपिन सिंह परमार, इन पंचायतों में किए लाखों के शिलान्यास - Shagun Yojana Himachal

प्रदेश सरकार समाज के सभी ज़रूरतमन्द वर्गों के प्रति संवेदनशील है और सभी को राहत देने के लिए कृतसंकल्प है. यह बातें विधानसभा (Parmar on CM relief fund) अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने मंगलवार को मुख्यमंत्री राहत कोष के माध्य्म से लाभार्थियों को राहत राशि वितरित करने और 25 लाख से निर्मित होने वाले समुदायिक भवन का शिलान्यास करने के उपरांत जनसभा (Vipin Singh Parmar reached Sullah) को संबोधित करते हुए दी.

Vipin Singh Parmar in Palampur
पालमपुर में विपिन सिंह परमार
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Published : Dec 7, 2021, 7:39 PM IST

पालमपुर: प्रदेश सरकार समाज के सभी जरूरतमन्द वर्गों के प्रति संवेदनशील है और सभी को राहत देने के लिए कृतसंकल्प है. यह बातें विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार (Parmar on CM relief fund) ने मंगलवार को मुख्यमंत्री राहत कोष के माध्य्म से लाभार्थियों को राहत राशि वितरित करने और 25 लाख से निर्मित होने वाले सामुदायिक भवन का शिलान्यास (Vipin Singh Parmar reached Sullah) करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए दी.


उन्होंने कहा कि पेयजल योजना डरोह, गढ़ के सुधार पर लगभग 13 करोड़ रुपये व्यय किये जा रहे हैं और इस योजना में साढ़े 10 किलोमीटर तक 10 इंच की पाइप बिछाई (Himachal Assembly Speaker Vipin Singh Parmar) जा रही है. उन्होंने कहा कि एक नया ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के अतिरिक्त सभी पुरानी पाइपों को बदला जायेगा और जमूला में 1 लाख 35 हजार लीटर क्षमता का ओवर हेड टैंक बनाया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि उठाऊ सिंचाई योजना गढ़ के निर्माण पर 5 करोड़ 11 लाख रुपये व्यय किये जा रहे हैं और इससे जमूला, गढ़ खास, भोडा, गढ़ मलकेहड़ पंचायतों की 250 कनाल भूमि को सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी. उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में सड़कों के निर्माण और सुधार पर लगभग 4 करोड़ रुपये व्यय किया जा रहा हैं.


उन्होंने कहा कि सरकार की अनेक जनकल्याण की योजनाओं लाभ प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को प्राप्त हो रहा है. उन्होंने कहा कि शगुन योजना में निर्धन (Shagun Yojana Himachal) परिवारों की बेटियों को विवाह के समय 31 हजार रुपये का अनुदान दिया जा रहा रहा है और इस योजना में पचास करोड़ रुपये व्यय किये जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के महत्व को समझते हुए इसमें अभूतपूर्व विस्तार किया है.

उन्होंने कहा कि 5 लाख 77 हजार लोगों को हिमाचल में सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है और इस पर प्रतिवर्ष पर राज्य सरकार 875 करोड़ रुपये का वार्षिक व्यय किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि चालीस हजार अतिरिक्त लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करने के लिए साठ करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया है.

उन्होंने कहा कि वरिष्ठ महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन (Social Security Pension in Himachal) बढ़ाया गया है और इसके लिये एक नई योजना स्वर्ण जयन्ती नारी सम्बल योजना आरम्भ कर 65 से 69 वर्ष तक की आयु की सभी पात्र महिलाओं को बिना आय सीमा के एक हजार रुपये प्रति माह की दर से सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है. इस योजना में लगभग 60 हजार महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं और इसपर 55 करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं.

उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी नागरिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा को सुनिश्चित बनाया गया है. हिमकेयर योजना (Himcare Scheme Himachal) योजना में नागरिकों को 5 लाख की स्वास्थ्य सुरक्षा प्रारम्भ की गई है. जरूरतमंद लोगों को मुख्यमंत्री राहत कोष से सहायता, स्वास्थ्य सहायता कोष के अतिरिक्त लाइलाज बीमारियों से ग्रसित लोगों को सहारा योजना में 3 हजार प्रतिमाह दिया जा रहा है. उन्होंने इस अवसर पर जमूला पंचायत सामुदायिक सेवा केंद्र के लिये 5 लाख, पंचायत घर के सुधार को 5 लाख, दो लिंक मार्गों के डेढ़-डेढ़ लाख और 5 महिला मंडलों को 11-11 हजार देने की घोषणा भी की.


ये भी पढ़ें: शिमला में इंटर कॉलेज बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आगाज, 15 महाविद्यालयों की 62 छात्राएं ले रहीं भाग

पालमपुर: प्रदेश सरकार समाज के सभी जरूरतमन्द वर्गों के प्रति संवेदनशील है और सभी को राहत देने के लिए कृतसंकल्प है. यह बातें विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार (Parmar on CM relief fund) ने मंगलवार को मुख्यमंत्री राहत कोष के माध्य्म से लाभार्थियों को राहत राशि वितरित करने और 25 लाख से निर्मित होने वाले सामुदायिक भवन का शिलान्यास (Vipin Singh Parmar reached Sullah) करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए दी.


उन्होंने कहा कि पेयजल योजना डरोह, गढ़ के सुधार पर लगभग 13 करोड़ रुपये व्यय किये जा रहे हैं और इस योजना में साढ़े 10 किलोमीटर तक 10 इंच की पाइप बिछाई (Himachal Assembly Speaker Vipin Singh Parmar) जा रही है. उन्होंने कहा कि एक नया ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के अतिरिक्त सभी पुरानी पाइपों को बदला जायेगा और जमूला में 1 लाख 35 हजार लीटर क्षमता का ओवर हेड टैंक बनाया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि उठाऊ सिंचाई योजना गढ़ के निर्माण पर 5 करोड़ 11 लाख रुपये व्यय किये जा रहे हैं और इससे जमूला, गढ़ खास, भोडा, गढ़ मलकेहड़ पंचायतों की 250 कनाल भूमि को सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी. उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में सड़कों के निर्माण और सुधार पर लगभग 4 करोड़ रुपये व्यय किया जा रहा हैं.


उन्होंने कहा कि सरकार की अनेक जनकल्याण की योजनाओं लाभ प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को प्राप्त हो रहा है. उन्होंने कहा कि शगुन योजना में निर्धन (Shagun Yojana Himachal) परिवारों की बेटियों को विवाह के समय 31 हजार रुपये का अनुदान दिया जा रहा रहा है और इस योजना में पचास करोड़ रुपये व्यय किये जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के महत्व को समझते हुए इसमें अभूतपूर्व विस्तार किया है.

उन्होंने कहा कि 5 लाख 77 हजार लोगों को हिमाचल में सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है और इस पर प्रतिवर्ष पर राज्य सरकार 875 करोड़ रुपये का वार्षिक व्यय किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि चालीस हजार अतिरिक्त लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करने के लिए साठ करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया है.

उन्होंने कहा कि वरिष्ठ महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन (Social Security Pension in Himachal) बढ़ाया गया है और इसके लिये एक नई योजना स्वर्ण जयन्ती नारी सम्बल योजना आरम्भ कर 65 से 69 वर्ष तक की आयु की सभी पात्र महिलाओं को बिना आय सीमा के एक हजार रुपये प्रति माह की दर से सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है. इस योजना में लगभग 60 हजार महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं और इसपर 55 करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं.

उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी नागरिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा को सुनिश्चित बनाया गया है. हिमकेयर योजना (Himcare Scheme Himachal) योजना में नागरिकों को 5 लाख की स्वास्थ्य सुरक्षा प्रारम्भ की गई है. जरूरतमंद लोगों को मुख्यमंत्री राहत कोष से सहायता, स्वास्थ्य सहायता कोष के अतिरिक्त लाइलाज बीमारियों से ग्रसित लोगों को सहारा योजना में 3 हजार प्रतिमाह दिया जा रहा है. उन्होंने इस अवसर पर जमूला पंचायत सामुदायिक सेवा केंद्र के लिये 5 लाख, पंचायत घर के सुधार को 5 लाख, दो लिंक मार्गों के डेढ़-डेढ़ लाख और 5 महिला मंडलों को 11-11 हजार देने की घोषणा भी की.


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