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पीटीए, पैट और पैरा टीचर्स को नियमित करने का फैसला ऐतिहासिक: उमेश दत्त - पैरा टीचर नियमित

प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता उमेश दत्त ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पीटीए, पैट और पैरा टीचरों की सेवाओं को नियमित करने के निर्णय पर हिमाचल प्रदेश के शिक्षकों के लिए ऐतिहासिक बताया है. उमेश दत्त ने कहा कि इस फैसले से कई सरकारी विद्यालयों में कार्यरत लगभग 6500 पीटीए, 3300 पैट और 97 पैरा टीचर इस निर्णय से लाभ उठाएंगे.

Historical decision to regular PTA, PAT and Para teacher- Umesh Dutt
प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता उमेश दत्त
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Published : Jun 28, 2020, 6:12 PM IST

पालमपुर/कांगड़ाः प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता उमेश दत्त ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पीटीए, पैट और पैरा टीचरों की सेवाओं को नियमित करने के निर्णय पर हिमाचल प्रदेश के शिक्षकों के लिए ऐतिहासिक बताया है. उमेश दत्त ने इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को लोगों के हित में लिए गए इस फैसले का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि शिक्षक जगत इस निर्णय से खुश हैं.

उमेश दत्त ने कहा कि इस फैसले से कई सरकारी विद्यालयों में कार्यरत लगभग 6500 पीटीए, 3300 पैट और 97 पैरा टीचर इस निर्णय से लाभ उठाएंगे. उन्होंने कहा कि कई वर्षों से चल रही नियमितीकरण की मांग को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता व शिक्षा के प्रति अपनी वचनबद्धता को सिद्ध किया है.

प्रदेश प्रवक्ता उमेश दत्त ने पर्यटन उद्योग की मजबूती के लिए उठाया कारगर कदम की भी सराहना की है. गौर रहे की कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित हुए पर्यटन उद्योग के पुनर्जीवित करने के लिए कार्यशील पूंजी पर दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज की छूट के लिए योजना प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की गई.

सरकार ने पर्यटन उद्योग में उठाए उठाया कारगर कदम

उमेश दत्त ने कहा कि योजना के तहत 31 मार्च, 2020 तक एक करोड़ रुपये का जीएसटी चुकाने वाली पर्यटन इकाइयां 50 लाख रुपये तक के अधिकतम ऋण के लिए पात्र होंगी. इस अवधि तक कम से कम एक वर्ष तक एक करोड़ रुपये से तीन करोड़ रुपये तक जीएसटी चुकाने वाली पर्यटन इकाइयां 75 लाख रुपये तक ऋण लेने और तीन करोड़ रुपये से अधिक जीएसटी देने वाली पर्यटन इकाइयां एक करोड़ रुपये तक ऋण लेने तक पात्र होंगी.

उन्होंने कहा कि इसी प्रकार छोटी पंजीकृत पर्यटन इकाइयां 15 लाख रुपये तक के ऋण के लिए पात्र होंगी. ऋण अवधि चार वर्षों के लिए होगी, जिसमें पहले दो वर्षों तक ब्याज में हर वर्ष 50 प्रतिशत छूट होगी.

उमेश दत्त ने कहा कि मंत्रिमंडल ने पर्यटन विभाग की तर्ज पर परिवहन विभाग में भी कार्यशील पूंजी के लिए ब्याज में छूट के लिए योजना लाने का भी निर्णय लिया. जो कि लोगों के हित में लिया गया फैसला है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में लिए गए इस निर्णय से एक बार फिर पर्यटन उद्योग पटरी पर आएगा. इससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा. साथ ही भविष्य में रोजगार की और संभावनाएं बढ़ेंगी.

उमेश दत्त ने कहा कि प्रदेश के विकास में पर्यटन एक महत्वपूर्ण योगदान देता आया है, जिसका संरक्षण अति आवश्यक है मुख्यमंत्री उसी दिशा में अपनी भूमिका निभा रहे हैं जो सराहनीय है.

जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 500 पद भरे जाएंगे

वहीं, उमेश दत्त ने मंत्रिमंडल की ओर से शिक्षा विभाग में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर के माध्यम से अनुबंध आधार पर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 500 पदों को भरने को मंजूरी देने का भी स्वागत किया है. साथ ही हिमाचल प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग में विभिन्न श्रेणियों के 42 पदों के सृजन और इन पदों को भरने की स्वीकृति देने का भी स्वागत किया है.

उमेश दत्त ने कहा कि संकट की इस घड़ी में भी नौकरियों का सृजन करना मुख्यमंत्री के नेतृत्व के कारण ही संभव हो पा रहा है. प्रदेश प्रवक्ता ने जल शक्ति विभाग में जल रक्षक/पैरा फीटर और पैरा पम्प ऑॅपरेटरों के मानदेय में 300 रुपये प्रति माह की वृद्धि अब जल रक्षक को 3300 रुपये प्रति माह, जबकि पैरा फीटर और पैरा पम्प ऑॅपरेटरों को 4300 रुपये प्रति माह का मानदेय मिलेगा. इस निर्णय का भी स्वागत किया है.

उन्होंने इसे कर्मचारी हित में बताया है. मंत्रिमंडल ने ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में 3/2 बिस्वा भूमि की पात्रता के लिए आय मानदंड में संशोधन करने के लिए आवासहीन व्यक्तियों सी/परिवारों की मौजूदा 50,000 रुपए प्रतिवर्ष आय को बढ़ाकर एक लाख रुपए प्रतिवर्ष करने की मंजूरी देना अति सराहनीय कार्य है, जिससे प्रदेश में अति गरीब नागरिकों को संबल मिलेगा.

ये भी पढ़ें : शिमला में पकड़े गुटखा-खैनी के 20 बोरे, CID ने गुप्त सूचना पर की कार्रवाई

पालमपुर/कांगड़ाः प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता उमेश दत्त ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पीटीए, पैट और पैरा टीचरों की सेवाओं को नियमित करने के निर्णय पर हिमाचल प्रदेश के शिक्षकों के लिए ऐतिहासिक बताया है. उमेश दत्त ने इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को लोगों के हित में लिए गए इस फैसले का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि शिक्षक जगत इस निर्णय से खुश हैं.

उमेश दत्त ने कहा कि इस फैसले से कई सरकारी विद्यालयों में कार्यरत लगभग 6500 पीटीए, 3300 पैट और 97 पैरा टीचर इस निर्णय से लाभ उठाएंगे. उन्होंने कहा कि कई वर्षों से चल रही नियमितीकरण की मांग को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता व शिक्षा के प्रति अपनी वचनबद्धता को सिद्ध किया है.

प्रदेश प्रवक्ता उमेश दत्त ने पर्यटन उद्योग की मजबूती के लिए उठाया कारगर कदम की भी सराहना की है. गौर रहे की कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित हुए पर्यटन उद्योग के पुनर्जीवित करने के लिए कार्यशील पूंजी पर दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज की छूट के लिए योजना प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की गई.

सरकार ने पर्यटन उद्योग में उठाए उठाया कारगर कदम

उमेश दत्त ने कहा कि योजना के तहत 31 मार्च, 2020 तक एक करोड़ रुपये का जीएसटी चुकाने वाली पर्यटन इकाइयां 50 लाख रुपये तक के अधिकतम ऋण के लिए पात्र होंगी. इस अवधि तक कम से कम एक वर्ष तक एक करोड़ रुपये से तीन करोड़ रुपये तक जीएसटी चुकाने वाली पर्यटन इकाइयां 75 लाख रुपये तक ऋण लेने और तीन करोड़ रुपये से अधिक जीएसटी देने वाली पर्यटन इकाइयां एक करोड़ रुपये तक ऋण लेने तक पात्र होंगी.

उन्होंने कहा कि इसी प्रकार छोटी पंजीकृत पर्यटन इकाइयां 15 लाख रुपये तक के ऋण के लिए पात्र होंगी. ऋण अवधि चार वर्षों के लिए होगी, जिसमें पहले दो वर्षों तक ब्याज में हर वर्ष 50 प्रतिशत छूट होगी.

उमेश दत्त ने कहा कि मंत्रिमंडल ने पर्यटन विभाग की तर्ज पर परिवहन विभाग में भी कार्यशील पूंजी के लिए ब्याज में छूट के लिए योजना लाने का भी निर्णय लिया. जो कि लोगों के हित में लिया गया फैसला है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में लिए गए इस निर्णय से एक बार फिर पर्यटन उद्योग पटरी पर आएगा. इससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा. साथ ही भविष्य में रोजगार की और संभावनाएं बढ़ेंगी.

उमेश दत्त ने कहा कि प्रदेश के विकास में पर्यटन एक महत्वपूर्ण योगदान देता आया है, जिसका संरक्षण अति आवश्यक है मुख्यमंत्री उसी दिशा में अपनी भूमिका निभा रहे हैं जो सराहनीय है.

जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 500 पद भरे जाएंगे

वहीं, उमेश दत्त ने मंत्रिमंडल की ओर से शिक्षा विभाग में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर के माध्यम से अनुबंध आधार पर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 500 पदों को भरने को मंजूरी देने का भी स्वागत किया है. साथ ही हिमाचल प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग में विभिन्न श्रेणियों के 42 पदों के सृजन और इन पदों को भरने की स्वीकृति देने का भी स्वागत किया है.

उमेश दत्त ने कहा कि संकट की इस घड़ी में भी नौकरियों का सृजन करना मुख्यमंत्री के नेतृत्व के कारण ही संभव हो पा रहा है. प्रदेश प्रवक्ता ने जल शक्ति विभाग में जल रक्षक/पैरा फीटर और पैरा पम्प ऑॅपरेटरों के मानदेय में 300 रुपये प्रति माह की वृद्धि अब जल रक्षक को 3300 रुपये प्रति माह, जबकि पैरा फीटर और पैरा पम्प ऑॅपरेटरों को 4300 रुपये प्रति माह का मानदेय मिलेगा. इस निर्णय का भी स्वागत किया है.

उन्होंने इसे कर्मचारी हित में बताया है. मंत्रिमंडल ने ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में 3/2 बिस्वा भूमि की पात्रता के लिए आय मानदंड में संशोधन करने के लिए आवासहीन व्यक्तियों सी/परिवारों की मौजूदा 50,000 रुपए प्रतिवर्ष आय को बढ़ाकर एक लाख रुपए प्रतिवर्ष करने की मंजूरी देना अति सराहनीय कार्य है, जिससे प्रदेश में अति गरीब नागरिकों को संबल मिलेगा.

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