धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति कल्याण बोर्ड की बैठक (sc welfare board meeting) में शामिल हुए. बैठक की अध्यक्षता करते हुए अनुसूचित जाति परिवारों को औजारों की खरीद के लिए वित्तीय अनुदान बढ़ाने की घोषणा की. उन्होंने सिलाई मशीन (sewing machines grant) की खरीद के लिए 1300 से रुपये 5000 और 1800 से 5000 रुपये कर दी है. सीएम ने भारतीय संविधान के संस्थापक के सम्मान में प्रत्येक जिले में एक कॉलेज के पुस्तकालय का नाम डॉ. भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जातियों का उत्थान और सामाजिक-आर्थिक विकास राज्य सरकार की मुख्य चिंता है. यह सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है कि उन्हें राज्य के साथ-साथ केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ मिल सके. एक वास्तविक लाभार्थी को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए चुने जाने से वंचित नहीं किया जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए एक पारदर्शी तंत्र अपनाया जाना चाहिए.
उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति परिवारों के बीपीएल परिवारों के चयन में भी पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए. जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में अम्बेडकर भवनों का निर्माण किया है. उन्होंने कहा कि लगभग 51 का काम पूरा हो चुका है और शेष पूरा होने के विभिन्न चरणों में हैं. उन्होंने कहा कि अम्बेडकर भवनों का उचित रखरखाव भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए क्योंकि वे समुदाय के लिए अत्यधिक उपयोगी साबित हो रहे हैं. उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि इन भवनों के प्रबंधन का एक तंत्र स्थानीय स्तर पर लिया जाना चाहिए.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों के बैकलॉग को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान शुरू किया है ताकि इस वर्ग के युवाओं को सरकारी नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त करें. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य पुलिस को अनुसूचित जाति समुदायों पर अत्याचार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. राज्य अनुसूचित जाति निगम इन समुदायों के युवाओं को रियायती दरों पर ऋण प्रदान कर रहा है ताकि वे अपना स्वरोजगार उद्यम शुरू कर सकें.
ये भी पढ़ें: हिमाचल से शराब माफिया को जड़ से करेंगे खात्मा: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर
