धर्मशालाः आगामी बजट को लेकर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हर राज्य के वित्त मंत्रियों व मुख्यमंत्रियों से सुझाव के लिए आग्रह किया है कि उनके राज्य में विशेषकर इंडस्ट्री सेक्टर को लेकर वे अपने सुझाव सरकार को दें.
इसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने अनूठी पहल शुरू की है, जिसके तहत लेबर यूनियनों सहित आम जनता से भी सुझाव व फीडबैक ली जाती है. यही नहीं जो सुझाव सही होते हैं, उन्हें वित्त मंत्रालय में भी शामिल किया जाता है. धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत में अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने पहल करते हुए उन्हें सुझाव भेजने की बात कही है, जिसको लेकर लोगों में सुझाव प्रेषित करने बारे उत्साह है. मिलने वाले सुझावों, जो कि सही हों, उन्हें वित्त मंत्रालय में शामिल किया जाता है. सुझावों व फीडबैक के आधार पर बजट बनाकर पेश करते हैं.
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट (सीएए)के मुद्दे पर कहा कि कुछ लोग देश से ज्यादा अपनी राजनीति पर ज्यादा ध्यान देते हैं. अफगानीस्तन, पाकिस्तान और बंगलादेश में जिन लोगों को प्रताडि़त किया जाता था धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जाता था, जो वर्षों से भारत में आए हैं, उन्हें भारत में नागरिकता मिलनी चाहिए. ऐसे लोग जिन पर अत्याचार हुए, उन्हें भारत में नागरिकता का अधिकार पीएम नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया है.
धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत में अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी ने जो किया है उसका जितना हो सके उतना स्वागत किया जाना चाहिए. अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने विभाजन और दुष्प्रचार का काम किया है, जनता को उकसाने का काम किया है.
उन्होंने कहा कि देश की जनता से आग्रह है कि ऐसे नेताओं में भ्रम में न आए, क्योंकि सीएए लोगों को नागरिकता देने का एक्ट है न कि छीनने का. अनुराग ठाकुर ने कहा कि सीएए को लेकर दुष्प्रचार किया जा रहा है कि लोगों की नागरिकता छीनी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है.
देश में अल्पसंख्यक वर्ग की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी, जैसा कि दुष्प्रचार किया जा रहा है. अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस तरह का जो दुष्प्रचार किया जा रहा है, उसे रोका जाना चाहिए.
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