शिमला: हिमाचल सरकार ने राजस्व विभाग में एक बड़ा फैसला लिया हैं. सत्कार ने राजस्व विभाग के कार्यरत सभी नायब तहसीलदार, कानूनगो, पटवारी के मंडलीय, जिला और बंदोबस्त कैडर को राज्य कैडर में डाल दिया हैं. इसको लेकर राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है. वहीं, राजस्व विभाग के कर्मचारी राज्य कैडर का लंबे समय से विरोध कर रहे थे, लेकिन सरकार ने राजस्व कर्मियों की जिला कैडर बहाल रखने की मांग नकार दिया है. ऐसे में राजस्व विभाग में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रदेश भर कही पर भी ट्रांसफर हो सकती है.
बता दें कि राजस्व विभाग में कार्यरत इन अधिकारियों और कर्मचारियों को राज्य कैडर डालने की अधिसूचना जारी हुई थी. लेकिन सरकार ने दबाव के बाद इसे वापस लिया था. अब सरकार ने फिर से नोटिफिकेशन जारी की है. इस अधिसूचना के तहत अब नायब तहसीलदारों के मामले में राजस्व सचिव अप्वाइंटिंग और डिसीप्लिनरी अथॉरिटी होंगे, जबकि पटवारी और कानून के लिए डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड अप्वाइंटिंग अथॉरिटी घोषित किए गए हैं.
सरकार ने मांग को किया खारिज
सरकार की और से जारी आदेशों के मुताबिक अब नायब तहसीलदार, कानूनगो और पटवारी की सीनियोरिटी और अन्य एस्टेब्लिशमेंट मैटर डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड्स के स्तर पर देखे जाएंगे और वहीं ऐसे मामले निपटाए जाएंगे. इसके साथ ही जब तक इन तीनों ही कैडर में स्टेट कैडर के भर्ती नियम तैयार नहीं किए जाते हैं, उस समय तक सरकार ने आदेश दिए है कि जब तक पटवारी, कानूनगो और नायब तहसीलदार के रिक्त पदों को सीधी भर्ती-पदोन्नति के माध्यम से भरने की प्रक्रिया प्रचलित भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अंतर्गत ही चलेगी.
हिमाचल प्रदेश सरकार लंबे समय से राजस्व विभाग के इन कर्मचारियों को स्टेट कैडर में डालने के लिए प्रयास कर रही थी है. लेकिन राजस्व विभाग के कर्मचारी लगातार इसका विरोध कर रहे थे. इसको लेकर सरकार को कई मंचों के माध्यम सींग पत्र भी सौंपा गया था, लेकिन सरकार ने इस मांग को खारिज कर दिया है.
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