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नई पेंशन योजना के खिलाफ राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ नारेबाजी

बिलासपुर में राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने नई पेंशन योजना के खिलाफ प्रदर्शन किया. संघ ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल करने की मांग को लेकर उपायुक्त के माध्यम से सीएम जयराम ठाकुर को ज्ञापन भी सौंपा.

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Published : Dec 18, 2019, 4:10 PM IST

Updated : Dec 18, 2019, 11:39 PM IST

primary teachers association protest
राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ का प्रदर्शन,

बिलासपुर: नई पेंशन योजना के खिलाफ जिला बिसापुर में राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने प्रदर्शन किया. इस दौरान संघ ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल करने की मांग को लेकर उपायुक्त के माध्यम से सीएम जयराम ठाकुर को ज्ञापन भी सौंपा.

राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला प्रधान रमेश शर्मा ने सरकार से नई पेंशन योजना को तत्काल प्रभाव से बंद कर पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग उठाई.रमेश शर्मा ने कहा कि 15 मई 2000 दिन तथा उसके उपरांत हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों बोर्डों तथा निगमों में लगभग 80 हजार नियुक्तियां हुई है तथा उन सभी कर्मचारियों को पूर्व में नियुक्त कर्मचारियों को मिलने वाली सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा पेंशन बंद कर दी है. इस दौरान उसके स्थान पर नई पेंशन लागू कर दी गई है.

नई पेंशन योजना के अंतर्गत रिटायर्ड हो रहे कर्मचारियों को मात्र एक से दो हजार मासिक पेंशन ही मिल पा रही है. जिस कारण उनका बुढ़ापे में जीवन निर्वाह कर पाना मुश्किल हो रहा है. संघ ने मांग की है कि छठे केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं की विसंगतियों को दूर कर उनके अनुसार ही 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं को भी संशोधन कर 1 जनवरी 2016 से संपूर्ण देश के प्राथमिक शिक्षकों के लिए एक समान वेतनमान लागू किया जाए.

वीडियो

देश के सभी राज्यों में अनुबंध, पैरा सहायक आदि शिक्षकों को 25 मार्च 2016 से पूर्व नियमित कर एक समान वेतनमान सुनिश्चित किया जाए. इसी के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति से शिक्षक विरोधी प्रावधानों को हटाते हुए प्राथमिक शिक्षा सुदृढ़ीकरण करना सुनिश्चित किया जाए. शिक्षक पात्रता परीक्षा शिक्षकों के व्यावसायिक परीक्षा लेने से पूर्व भी आयोजित की जाए. इस मौके पर तीन सौ से अधिक शिक्षकों ने विरोध रैली में भाग लिया.

ये भी पढ़े: शिमला नगर निगम चुनाव: बीजेपी की सत्या कौंडल मेयर, शैलेन्द्र चाहौन बने डिप्टी मेयर

बिलासपुर: नई पेंशन योजना के खिलाफ जिला बिसापुर में राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने प्रदर्शन किया. इस दौरान संघ ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल करने की मांग को लेकर उपायुक्त के माध्यम से सीएम जयराम ठाकुर को ज्ञापन भी सौंपा.

राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला प्रधान रमेश शर्मा ने सरकार से नई पेंशन योजना को तत्काल प्रभाव से बंद कर पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग उठाई.रमेश शर्मा ने कहा कि 15 मई 2000 दिन तथा उसके उपरांत हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों बोर्डों तथा निगमों में लगभग 80 हजार नियुक्तियां हुई है तथा उन सभी कर्मचारियों को पूर्व में नियुक्त कर्मचारियों को मिलने वाली सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा पेंशन बंद कर दी है. इस दौरान उसके स्थान पर नई पेंशन लागू कर दी गई है.

नई पेंशन योजना के अंतर्गत रिटायर्ड हो रहे कर्मचारियों को मात्र एक से दो हजार मासिक पेंशन ही मिल पा रही है. जिस कारण उनका बुढ़ापे में जीवन निर्वाह कर पाना मुश्किल हो रहा है. संघ ने मांग की है कि छठे केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं की विसंगतियों को दूर कर उनके अनुसार ही 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं को भी संशोधन कर 1 जनवरी 2016 से संपूर्ण देश के प्राथमिक शिक्षकों के लिए एक समान वेतनमान लागू किया जाए.

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देश के सभी राज्यों में अनुबंध, पैरा सहायक आदि शिक्षकों को 25 मार्च 2016 से पूर्व नियमित कर एक समान वेतनमान सुनिश्चित किया जाए. इसी के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति से शिक्षक विरोधी प्रावधानों को हटाते हुए प्राथमिक शिक्षा सुदृढ़ीकरण करना सुनिश्चित किया जाए. शिक्षक पात्रता परीक्षा शिक्षकों के व्यावसायिक परीक्षा लेने से पूर्व भी आयोजित की जाए. इस मौके पर तीन सौ से अधिक शिक्षकों ने विरोध रैली में भाग लिया.

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Intro:-अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ
-उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को सौंपा ज्ञापन

बिलासपुर।
राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने नगर के लक्ष्मी नारायण मंदिर में एकत्रित होकर उपायुक्त कार्यालय तक एक रैली का आयोजन किया। जिसमें उन्होंने अपनी मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। संघ ने अपनी मांगों को लेकर उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन भी सौंपा। संघ ने ज्ञापन में अपनी मांगों को लेकर कहा है कि नई पेंशन योजना को तत्काल प्रभाव से बंद कर पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए। 15 मई 2000 दिन तथा उसके उपरांत हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों बोर्डों तथा निगमों में लगभग 80 हजार नियुक्तियां हुई है तथा उन सभी कर्मचारियों को पूर्व में नियुक्त कर्मचारियों को मिलने वाली सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा पेंशन बंद कर दी है। इस दौरान उसके स्थान पर नई पेंशन लागू कर दी गई है। नई पेंशन योजना के अंतर्गत सेवानिर्वित हो रहे कर्मचारियों को मात्र एक से दो हजार मासिक पेंशन ही मिल पा रही है। जिस कारण उनका बुढ़ापे में जीवन निर्वाह कर पाना मुश्किल हो रहा है।


Body:संघ ने मांग की है कि छठे केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं की विसंगतियों को दूर कर उनके अनुसार ही सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं को भी संशोधन कर 1 जनवरी 2016 से संपूर्ण देश के प्राथमिक शिक्षकों के लिए एक समान वेतनमान लागू किया जाए। देश के सभी राज्यों में अनुबंध, पैरा सहायक आदि शिक्षकों को 25 मार्च 2016 से पूर्व नियमित कर एक समान वेतनमान सुनिश्चित किया जाए।

बाइट...
रमेश शर्मा,,, जिला प्रधान।


Conclusion:इसी के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति से शिक्षक विरोधी प्रावधानों को हटाते हुए प्राथमिक शिक्षा सुदृढ़ीकरण करना सुनिश्चित किया जाए। शिक्षक पात्रता परीक्षा शिक्षकों के व्यावसायिक परीक्षा लेने से पूर्व भी आयोजित की जाए। इस मौके पर तीन सौ से अधिक शिक्षकों ने विरोध रैली में भाग लिया।
Last Updated : Dec 18, 2019, 11:39 PM IST
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