बिलासपुरः जिला के साथ लगते राजपुरा व कोठीपुरा पंचायत में निर्माणाधीन एम्स में बाहरी राज्य के लोगों को रोजगार देने पर स्थानीय लोग भड़क गए है. वहीं, इस कड़ी में बुधवार को लोगों ने डीसी कार्यालय के बाहर विरोध स्वरूप प्रदर्शन किया.
साथ ही एम्स प्रशासन व जिला प्रशासन के विरूध जमकर नारेबाजी भी की. इसके बाद प्रभावित क्षेत्रों के लोगों ने डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन प्रेषित किया, जिसमें स्थानीय और प्रभावित पंचायतों के लोगों के हितों की रक्षा किए जाने की मांग की गई है.
एम्स बनने से क्षेत्र की 7 पंचायतें प्रभावित
डीसी कार्यालय के बाहर आयोजित धरने को संबोधित करते हुए इंटक के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष अधिवक्ता भगत सिंह वर्मा अन्य पंचायत प्रतिनिधियों ने कहा कि एम्स निर्माण से क्षेत्र में 7 पंचायतें प्रभावित हुई हैं. इसके निर्माण कार्य से लोगों की जमीनें, पीने के पानी बावडियां, रास्ते आदि टूट गए हैं, जबकि निर्माण कार्य से निकलने वाली मिट्टी से नाले बंद हो गए हैं. उन्होंने कहा कि वे एम्स के निर्माण का विरोध नहीं करते, लेकिन एम्स में स्थानीय लोगों के हितों की अनदेखी की जा रही है.
सुरक्षा गार्ड सहित चौथी श्रेणी भर्ती
उन्होंने कहा कि गत दिनों एम्स में सुरक्षा गार्ड सहित चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती की गई. यह भर्ती चिटों पर की गई. इसमें बाहरी लोगों को तवज्जों दी गई, जोकि स्थानीय लोगों के हितों से सीधा खिलवाड़ है. उन्होंने मांग करते हुए कहा कि एम्स में स्थानीय व प्रभावित पंचायतों के लोगों को रोजगार में प्राथमिकता प्रदान की जाए. क्षेत्र में हजारों की संख्या में बेरोजगार युवा रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, लेकिन संबंधित कंपनी स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार देने की अपेक्षा बाहरी लोगों को रोजगार दे रही है.
मांग पूरी न होने पर होगा उग्र प्रदर्शन
लोगों को रोजगार देने पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है. साथ ही चेतावनी दी कि यदि स्थानीय लोगों के हितों से खिलवाड़ बंद न किया गया और स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता न दी गई तो आने वाले समय में एम्स के बाहर उग्र प्रदर्शन करना पड़ेगा. इस दौरान कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो इसकी सारी जिम्मेवारी जिला प्रशासन व एम्स प्रशासन की होगी.
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