बिलासपुर: स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने डीसी कार्यालय के बचत भवन में आयोजित जिला कल्याण समिति की बैठक में कहा कि जिला में 37,199 व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है.
स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने बताया कि जिला में समाज कल्याण कार्यक्रमों पर 13 करोड़ 93 लाख 41 हजार रुपये की राशि व्यय की जा रही है, जिसके तहत 37 हजार 199 सामाजिक सुरक्षा पेंशन व 535 अन्य पात्र लोगों को विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वित किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 1 जुलाई से 850 रुपये किया गया है, जबकि 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन 15 सौ रुपये प्रतिमाह कर दी गई है.
स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने बताया कि जिला में गृह निर्माण अनुदान योजना के तहत 7 करोड़ 9 लाख 39 हजार रुपये की राशि पात्र परिवारों को गृह निर्माण के लिए अनुदान के तौर पर दी जा रही है. उन्होंने बताया कि अनुवर्ति कार्यक्रम के तहत चालू वित्त वर्ष में 5 लाख 40 हजार रुपये खर्च किए जा रहे हैं, जबकि अंतरजातीय विवाह योजना के तहत अभी तक 59 पात्र मामलों पर 29 लाख 25 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी गई है.
विपिन सिंह परमार ने बताया कि जिला के सभी शिक्षण संस्थानों में दिव्यांग छात्र-छात्राओं को छात्रवृति प्रदान करने के लिए शिक्षा विभाग के साथ समन्वय स्थापित करके 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग बच्चों की पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि जिला में दिव्यांग छात्र-छात्राओं को छात्रवृति योजना के तहत 23 लाख रुपये बजट का प्रावधान रखा गया है.
स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने बताया कि सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा समाज के कमजोर वर्गों व अनुसुचित जाति, जनजाति व अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, दिव्यांग, विधवा, एकल नारी के कल्याण और सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रहीं हैं. उन्होंने बताया कि कमजोर वर्गों को समान अवसर प्रदान करने व उनके अधिकारों के संरक्षण के साथ-साथ पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित कराने के लिए अनेक अधिनियमों का कार्यान्वयन कर उन्हें सशक्त किया जा रहा है.
स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने कल्याण विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि जन कल्याण के लिए विभाग के माध्यम से चलाई जा रही योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए ग्रामीण स्तर पर जागरूकता शिविरों का आयोजन करें. जिससे समाज के अंतिम छोर पर स्थित निर्धन व पात्र व्यक्ति तक इन योजनाओं का लाभ मिल सके.
कार्यकारी उपायुक्त विनय धीमान ने आश्वासन दिलाया कि प्रशासन द्वारा ग्रामीण स्तर तक सरकारी योजनाओं को क्रियांवित करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर प्रयास किया जाएगा, ताकि पात्र लोग इन योजनाओं का लाभ मिल सके.
