सरकार ने अरविंद पनगढ़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किया नियुक्त

नरेंद्र मोदी सरकार ने रविवार को नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया को वित्त आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है. बता दें, हर पांच साल में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच करों के बंटवारे के लिए फॉर्मूला सुझाने और सार्वजनिक वित्त पर सिफारिशें करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक वित्त पैनल का गठन किया जाता है, पढ़ें पूरी खबर... (Arvind Panagariya, 16th Finance Commission Chairman,Govt appoints Arvind Panagariya)

नई दिल्ली : सरकार ने रविवार को नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया को 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया. सरकार ने एक अधिसूचना में कहा कि वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव ऋत्विक रंजनम पांडेय आयोग के सचिव होंगे. इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉ अरविंद पनगढ़िया को चेयरमैन बनाते हुए वित्त आयोग का गठन करके प्रसन्न हैं. आयोग के सदस्यों को अलग से अधिसूचित किया जाएगा.

• Government of India constitutes Sixteenth Finance Commission with Dr. Arvind Panagariya as its Chairman
  
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  — Ministry of Finance (@FinMinIndia) December 31, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

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वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा
आयोग पांच साल की अवधि (2026-27 से 2030-31) के लिए अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर, 2025 तक राष्ट्रपति को सौंपेगा. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 16वें वित्त आयोग के संदर्भ की शर्तों (टीओआर) को मंजूरी दी थी. वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच कर हस्तांतरण और राजस्व वृद्धि के उपायों का सुझाव देने के अलावा आपदा प्रबंधन पहल के वित्तपोषण की वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा करेगा.

वित्त आयोग क्या है?
वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जो केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों पर सुझाव देता है. एन के सिंह की अगुवाई वाले पूर्ववर्ती 15वें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यों को पांच साल की अवधि 2021-22 से 2025-26 के दौरान केंद्र के विभाज्य कर पूल का 41 प्रतिशत दिया जाए.