नई दिल्ली: रूसी आक्रमण के बीच सऊदी अरब अपने देश में यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की की शांति योजना पर चर्चा करने के लिए एक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है. भारत उन देशों में शामिल है, जिन्हें 5-6 अगस्त को लाल सागर तट के शहर जेद्दा में आयोजित होने वाले शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है. हालांकि, रूस को आमंत्रित नहीं किया गया है.
यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय के प्रमुख एंड्री यरमक ने रविवार को पुष्टि की कि सऊदी अरब अगस्त में यूक्रेन की स्थिति पर वार्ता की मेजबानी करेगा, जिसके दौरान एक शांति योजना पर चर्चा होने की उम्मीद है. यरमक ने ट्वीट किया कि हम यूक्रेन शांति फॉर्मूला के कार्यान्वयन के संबंध में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की अगली बैठक की तैयारी कर रहे हैं, जो जल्द ही सऊदी अरब में होगी. लेकिन समस्या यह है कि जेद्दा में जिस शांति योजना पर चर्चा होगी वह ज़ेलेंस्की की है.
जिस 10 सूत्रीय शांति योजना की परिकल्पना की गई है, वह रूसियों को स्वीकार्य नहीं होगी. हालांकि भारत के पास G20 की अध्यक्षता है, लेकिन उसने रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के प्रति बहुत व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया है. भारत के जी20 शेरपा अमिताभ कांत को यह कहते हुए उद्धृत किया गया है कि ब्लॉक का मुख्य ध्यान अर्थव्यवस्था पर है न कि सुरक्षा मुद्दों पर.
मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस में एसोसिएट फेलो स्वाति राव ने सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि जी20 की भूमिका बहुत अलग है. यूक्रेन की विशेषज्ञ राव ने ईटीवी भारत को बताया कि भारत शांति लाने की किसी भी पहल का स्वागत करेगा. लेकिन भारत जेद्दा में शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हो गया है. दरअसल, विदेश मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) संजय वर्मा ने इस महीने की शुरुआत में अपने यूक्रेनी समकक्ष, प्रथम उप विदेश मंत्री एमिन दज़ापारोवा के साथ 9वें भारत-यूक्रेन विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित करने के लिए कीव का दौरा किया था.
राव ने कहा कि जब दझापरोवा ने इस साल की शुरुआत में भारत का दौरा किया था, तो उन्होंने कहा था कि ज़ेलेंस्की चाहते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघर्ष को समाप्त करने में भूमिका निभाएं. पिछले हफ़्ते रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि उनका देश यूक्रेन के साथ शांति वार्ता को अस्वीकार नहीं करता है. सेंट पीटर्सबर्ग में अफ्रीकी नेताओं के साथ बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि एक अफ्रीकी पहल यूक्रेन में शांति का आधार हो सकती है.
लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर यूक्रेन ने रूस पर हमले जारी रखे तो ये संभव नहीं होगा और वास्तव में यही समस्या है. राव ने कहा कि हाल के दिनों में यूक्रेन ने रूस के खिलाफ अपने जवाबी हमले को दोगुना कर दिया है. कीव ने अपने आरक्षित बलों को भी तैनात किया है, जो उसने अब तक नहीं किया था. इस महीने की शुरुआत में, रूस ने घोषणा की थी कि वह मुख्य भूमि को क्रीमिया प्रायद्वीप से जोड़ने वाले एक प्रमुख पुल पर विस्फोटों के बाद काला सागर अनाज पहल से बाहर निकल जाएगा.
पिछले साल जुलाई में, संयुक्त राष्ट्र ने यूक्रेन, तुर्की और रूस के बीच जीवनरक्षक समझौते में मदद की थी, जिससे यूक्रेन को काला सागर के अंतरराष्ट्रीय जल के माध्यम से लाखों टन बेहद जरूरी अनाज निर्यात फिर से शुरू करने में मदद मिली थी. इस सौदे से लाखों टन अत्यंत आवश्यक अनाज और अन्य खाद्य पदार्थों का रास्ता खुल गया, जो अन्यथा यूक्रेन में फंस जाते. ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव कम आय वाले देशों में बेहद जरूरी अनाज सीधे पहुंचाकर और खाद्य कीमतों में कमी लाकर दुनिया भर में जरूरतमंद लोगों की मदद करता है.
राव ने कहा कि दोनों पक्षों के अपने-अपने रुख पर अड़े रहने से निकट भविष्य में शांति समझौता करना मुश्किल होगा. यूक्रेन चाहता है कि दोनों पक्ष 1991 की सीमा पर वापस जाएं, जिसमें क्रीमिया भी शामिल है, एक क्षेत्र जिसे रूस ने मौजूदा युद्ध से पहले कब्जा कर लिया था. मॉस्को चाहता है कि यूक्रेन उन इलाकों में शामिल हो जाए जिन पर रूसी सेना पहले ही कब्जा कर चुकी है.
राव ने कहा कि ऐसी स्थिति में, जेद्दा शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले देश केवल सीमित मध्यस्थता के लिए जा सकते हैं. एक है काला सागर अनाज पहल को पुनर्जीवित करना. दूसरा यह सुनिश्चित करना है कि रूस यूक्रेन में नागरिकों को निशाना न बनाए. अब सीमित मध्यस्थता की आवश्यकता है.
