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पीएम मोदी ने यमुनानगर जिले के 2 लोगों को दिया बेस्ट हाउसिंग प्रैक्टिस पुरस्कार

यमुनानगर के दो लोगों को बेस्ट हाउसिंग प्रैक्टिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया. उनको ये सम्मान पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पूरी ने दिया. इन्हें पीएम आवास योजना के तहत सम्मानित किया गया.

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Published : Jan 1, 2021, 7:49 PM IST

yamunanagar best housing practice award
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यमुनानगर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केन्द्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्री हरदीप सिंह पूरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पीएम आवास योजना के तहत यमुनानगर जिले के दो लाभार्थियों को बेस्ट हाउसिंग प्रैक्टिस पुरस्कार से सम्मानित किया. ये सम्मान हासिल करने वालों में वार्ड नं-4 की रानी और जगदीश का नाम शामिल है.

yamunanagar best housing practice award
यमुनानगर जिले के 2 लोगों को मिला बेस्ट हाउसिंग प्रैक्टिस पुरस्कार.

प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने संदेश में कहा कि हर जरूरतमंद व्यक्ति को मकान उपलब्ध करवाने के लिए 15 जून 2015 को प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना आरंभ की गई थी. इस योजना के तहत राज्यों से 1.12 करोड़ लोगों ने मकान उपलब्ध करवाने के लिए आवेदन किया था. जिसमें से 1.10 करोड़ मकानों के लिए स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है. उन्होंने बताया कि अब तक 70 लाख मकानों का निर्माण किया जा चुका है और ऐसे 40 लाख मकानों पर कार्य चल रहा है.

ये भी पढे़ं- इंसानियत की मिसाल: रिटायरमेंट के बाद गुलशन गरीब बच्चों को दे रहे निशुल्क शिक्षा

पीएम मोदी ने बताया कि गरीब और मध्यम वर्ग के शहरी परिवारों के लिए विश्व स्तर की नवीनतम तकनीक से सुविधाजनक और अपेक्षाकृत कम लागत से तैयार होने वाले मकानों की तकनीक का प्रसार किया जा रहा है. इसके लिए ग्लोबल हाउसिंग डेवलपमेंट चैलेंज को विकसित किया गया है. इसके तहत अलग-अलग राज्यों में विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों का सामना करने के लायक नई तकनीक के मकान बनाए जाते हैं. इसके लिए विश्वभर की नई और वैज्ञानिक हाऊसिंग निर्माण तकनीक पर आधारित पुस्तक का विमोचन भी किया गया.

प्रधानमंत्री ने बताया कि इस जानकारी से जहां घरों के निर्माण कार्य में लगे मजदूर अपनी दक्षता को सुदृढ़ कर सकेंगे. वहीं 6 राज्यों में चल रहे ऐसी तकनीकों के प्रोजेक्ट का अध्ययन करके इंजीनियर, विद्यार्थी अपना ज्ञान वर्धन कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि हाऊसिंग निर्माण क्षेत्र में केन्द्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा सर्टिफिकेट कोर्स भी आरंभ किया गया है.

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उन्होंने कहा कि साल 2022 तक आवास सुविधा से वंचित प्रत्येक नागरिक को मकान उपलब्ध करवाने के लक्ष्य की ओर तेजी से कार्य किया जा रहा है. प्रधानमंत्री ने कहा कि महानगरों और औद्योगिक क्षेत्र के शहरों में कार्य करने वाले मजदूरों की आवासीय समस्याओं के समाधान के लिए उचित किराए के मकानों के निर्माण की योजना पर भी कार्य किया जा रहा है. ऐसे मकानों के निर्माण में उद्योगपतियों और औद्योगिक घरानों का सहयोग लिया जाएगा.

यमुनानगर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केन्द्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्री हरदीप सिंह पूरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पीएम आवास योजना के तहत यमुनानगर जिले के दो लाभार्थियों को बेस्ट हाउसिंग प्रैक्टिस पुरस्कार से सम्मानित किया. ये सम्मान हासिल करने वालों में वार्ड नं-4 की रानी और जगदीश का नाम शामिल है.

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यमुनानगर जिले के 2 लोगों को मिला बेस्ट हाउसिंग प्रैक्टिस पुरस्कार.

प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने संदेश में कहा कि हर जरूरतमंद व्यक्ति को मकान उपलब्ध करवाने के लिए 15 जून 2015 को प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना आरंभ की गई थी. इस योजना के तहत राज्यों से 1.12 करोड़ लोगों ने मकान उपलब्ध करवाने के लिए आवेदन किया था. जिसमें से 1.10 करोड़ मकानों के लिए स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है. उन्होंने बताया कि अब तक 70 लाख मकानों का निर्माण किया जा चुका है और ऐसे 40 लाख मकानों पर कार्य चल रहा है.

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पीएम मोदी ने बताया कि गरीब और मध्यम वर्ग के शहरी परिवारों के लिए विश्व स्तर की नवीनतम तकनीक से सुविधाजनक और अपेक्षाकृत कम लागत से तैयार होने वाले मकानों की तकनीक का प्रसार किया जा रहा है. इसके लिए ग्लोबल हाउसिंग डेवलपमेंट चैलेंज को विकसित किया गया है. इसके तहत अलग-अलग राज्यों में विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों का सामना करने के लायक नई तकनीक के मकान बनाए जाते हैं. इसके लिए विश्वभर की नई और वैज्ञानिक हाऊसिंग निर्माण तकनीक पर आधारित पुस्तक का विमोचन भी किया गया.

प्रधानमंत्री ने बताया कि इस जानकारी से जहां घरों के निर्माण कार्य में लगे मजदूर अपनी दक्षता को सुदृढ़ कर सकेंगे. वहीं 6 राज्यों में चल रहे ऐसी तकनीकों के प्रोजेक्ट का अध्ययन करके इंजीनियर, विद्यार्थी अपना ज्ञान वर्धन कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि हाऊसिंग निर्माण क्षेत्र में केन्द्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा सर्टिफिकेट कोर्स भी आरंभ किया गया है.

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उन्होंने कहा कि साल 2022 तक आवास सुविधा से वंचित प्रत्येक नागरिक को मकान उपलब्ध करवाने के लक्ष्य की ओर तेजी से कार्य किया जा रहा है. प्रधानमंत्री ने कहा कि महानगरों और औद्योगिक क्षेत्र के शहरों में कार्य करने वाले मजदूरों की आवासीय समस्याओं के समाधान के लिए उचित किराए के मकानों के निर्माण की योजना पर भी कार्य किया जा रहा है. ऐसे मकानों के निर्माण में उद्योगपतियों और औद्योगिक घरानों का सहयोग लिया जाएगा.

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