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यमुनानगर-जगाधरी की अवैध कॉलोनियां जल्द हो सकती हैं वैध - यमुनानगर न्यूज

यमुनानगर नगर निगम की अवैध कॉलोनियों में बसे लोगों के लिए राहत भरी खबर है. इन कॉलोनियों को वैध करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है. बताया जा रहा है कि यमुनानगर जगाधरी की सभी अवैध कॉलोनियों का सर्वे कर लिस्ट सरकार के पास भेजी जाएगी.

Illegal colonies of Yamunanagar may soon be legalized
यमुनानगर यगाधरी की अवैध कॉलोनियों जल्द हो सकती हैं वैध
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Published : Nov 7, 2020, 8:34 AM IST

यमुनानगर: जगाधरी की अवैध कॉलोनियों को वैध करने की तैयारी की जा रही है. मेयर मदन चौहान का कहना है कि अवैध कॉलोनियों को वैध करने को लेकर सीएम मनोहर लाल से बातचीत हुई है. उन्होंने ऐसी सभी कॉलोनियों की सूची मांगी है. उनका कहना है कि सरकार का प्रयास है कि ऐसी सभी कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाई जाए. उन्होंने बताया कि नगर निगम हाउस की बैठक में ये प्रस्ताव पास हो गया है.बताया जा रहा है कि मेयर ने खुद इस प्रस्ताव को हाउस में रखा. जिस पर सभी पार्षदों ने एकमत से सहमति जताई है.

2018 के सर्वे में 217 कॉलोनियों की लिस्ट तैयार की गई थी. जिसके बाद फिर सर्वे किया गया इस दौरान 105 ऐसी कॉलोनियों सामने आई. जिसमें से 69 कॉलोनियों की सूची सरकार को भेजी गई थी. ये कॉलोनी 2 साल पहले नियमित हो चुकी हैं. बता दें कि ऐसी कॉलोनियों की संख्या कम नहीं है जो 20 से 25 साल से बसी हुई है. लेकिन उनमें अभी तक मूलभूत सुविधाएं नहीं है.

सड़कें कच्ची पड़ी हुई हैं पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं की गई है. अधिकांश में पेयजल और स्ट्रीट लाइट भी नहीं लगी है और थोड़ी सी बारिश होने पर कॉलोनियां जलमग्न हो जाती हैं. जिसके चलते लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है. अब देखना होगा कि कॉलोनियों को वैध करने के लिए सरकार के पास कब तक लिस्ट भेजी जाती है.

ये भी पढ़ें: हरियाणा पंचायती राज में महिलाओं की 50 फीसदी भागीदारी, विधानसभा में बिल पास

यमुनानगर: जगाधरी की अवैध कॉलोनियों को वैध करने की तैयारी की जा रही है. मेयर मदन चौहान का कहना है कि अवैध कॉलोनियों को वैध करने को लेकर सीएम मनोहर लाल से बातचीत हुई है. उन्होंने ऐसी सभी कॉलोनियों की सूची मांगी है. उनका कहना है कि सरकार का प्रयास है कि ऐसी सभी कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाई जाए. उन्होंने बताया कि नगर निगम हाउस की बैठक में ये प्रस्ताव पास हो गया है.बताया जा रहा है कि मेयर ने खुद इस प्रस्ताव को हाउस में रखा. जिस पर सभी पार्षदों ने एकमत से सहमति जताई है.

2018 के सर्वे में 217 कॉलोनियों की लिस्ट तैयार की गई थी. जिसके बाद फिर सर्वे किया गया इस दौरान 105 ऐसी कॉलोनियों सामने आई. जिसमें से 69 कॉलोनियों की सूची सरकार को भेजी गई थी. ये कॉलोनी 2 साल पहले नियमित हो चुकी हैं. बता दें कि ऐसी कॉलोनियों की संख्या कम नहीं है जो 20 से 25 साल से बसी हुई है. लेकिन उनमें अभी तक मूलभूत सुविधाएं नहीं है.

सड़कें कच्ची पड़ी हुई हैं पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं की गई है. अधिकांश में पेयजल और स्ट्रीट लाइट भी नहीं लगी है और थोड़ी सी बारिश होने पर कॉलोनियां जलमग्न हो जाती हैं. जिसके चलते लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है. अब देखना होगा कि कॉलोनियों को वैध करने के लिए सरकार के पास कब तक लिस्ट भेजी जाती है.

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