सोनीपत: खरखौदा में नई खेल नीति के विरोध में कबड्डी खिलाड़ियों ने एसडीएम श्वेता सुहाग को ज्ञापन सौंपा. सरकार द्वारा खेल कोटे से भर्ती हुए कबड्डी खिलाड़ियों की ग्रुप नियुक्तियों और अन्य खिलाड़ियों को सरकार से मिलने वाले फंड को रोकने के विरोध में खरखौदा हल्के के युवाओं ने ज्ञापन सौंपा है.
इस ज्ञापन में सरकार से खिलाड़ियों के हितों की रक्षा के लिए मांग की गई है. इस अवसर पर अंकित दहिया ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा ग्रुप डी में भर्ती की गई थी, जिसमें स्पोर्ट्स कोटे पर भी भर्ती हुई थी.
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लेकिन सरकार द्वारा इस भर्ती में नई खेल नीति 2018 को मान्य करने के कारण खेल नीति 1993 के तहत भर्ती 1518 कर्मचारियों के रोजगार पर बर्खास्तगी की तलवार लटक गई है. खिलाड़ियों ने ज्ञापन के माध्यम से से पुरानी खेल नीति को बहाल करने की मांग उठाई है.
गौरतलब है कि खिलाड़ियों के अवॉर्ड को लेकर हरियाणा सरकार ने खेल नीति में संशोधन किया था. इसके लिए खेलों की 13 कैटेगरी बनाई गई थी. 9 कैटेगरी में कैश अवॉर्ड व नौकरी के लिए हरियाणा के डोमिसाइल के साथ प्रदेश का प्रतिनिधित्व जरूरी होगा. ओलिंपिक, वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन व कॉमनवेल्थ आदि खेलों की 4 कैटेगरी में खेलने वालों के लिए सिर्फ हरियाणा के डोमिसाइल की शर्त रहेगी.
यदि कोई खिलाड़ी हरियाणा का रहने वाला है व केंद्रीय एजेंसी में सर्विस कर रहा तो नौकरी व कैश अवॉर्ड का हकदार होगा. यदि हरियाणा का रहने वाला है और दूसरे प्रदेश या यूटी के सरकारी महकमे में सर्विस करता है तो हरियाणा में नौकरी व कैश अवॉर्ड का हकदार नहीं होगा. दूसरे राज्यों के खिलाड़ी पॉलिसी से पहले ही बाहर हैं.
